अवैध सावकारीविरोधात जिल्हा प्रशासनाचा कृती आराखडा

तालुका स्तरावर भरारी पथक; दर महिन्याला समितीची, तर तीन महिन्यांत शेतक-यांसोबत बैठक.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी होणारा विलंब, शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी आता जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुढील तीन महिन्यांत सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निकाली काढण्याबाबत पाठपुरावा करणे, अवैध सावकारांचा बीमोड करण्यासाठी तालुका स्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती, दर महिन्याला जिल्हा समितीची बैठक, तर दर तीन महिन्यांत शेतकऱ्यांसोबत सर्वसाधारण बैठक, असा कृती आराखडा ठरविण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक गोपाळ माळवे, सर्व तालुक्यांचे सहायक निबंधक, राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे अकोल्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगत या प्रश्नावर तत्काळ तोडगा काढण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार झालेल्या या बैठकीला राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विजय देशमुख, राष्ट्रवादीच्या प्रदेश प्रवक्त्या डॉ. आशा मिरगे, सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण इंगळे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन वाकोडे, महानगर अध्यक्ष नितीन झापर्डे आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांनी सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून प्रलंबित प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली. यावर पुढील तीन महिन्यांत सावकारी प्रकरणे संपूर्ण माहिती घेऊन निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले.
अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले
आजच्या बैठकीत सर्व तालुक्यांच्या सहायक निबंधकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; मात्र या निबंधकांनी अहवाल सादर करताना प्रत्येक प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर केला नाही. प्रकरण कधी दाखल झाले, याची तारीख व तक्रारकर्त्याचे नाव अशाच स्वरूपाचा अहवाल असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. बार्शीटाकळी तालुक्यात एकाच दिवशी १३ प्रकरणे निकाली काढून तालुका सावकारमुक्त घोषित केला, याबाबत शासनाकडे अ‍ॅफेडेव्हिट केले नसल्याचे समोर आल्यावर हा सारा प्रकार तोंडीच कसा करण्यात आला, याची विचारणा जिल्हाधिकारी यांनी केल्यावर सारेच निरुत्तर झाले. अकोला तालुक्यात एका सावकारावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा निबंधकांनी दिल्यावरही तब्बल १० दिवस पोलिसांना पत्र देण्यात विलंब करण्यात आला, तसेच संबंधित तक्रारदाराला तो सावकार न्यायालयात गेला असल्याचा फुकटचा सल्ला दिल्याचे समोर आल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक शब्दांत जाब विचारला. अनेक कार्यालयांमध्ये सहायक निबंधक पंधरा-पंधरा दिवस उपस्थित नसतात, अशी तक्रारही शेतकऱ्यांनी केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तुमच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना तर तत्काळ निलंबित केले पाहिजे, या शब्दांत त्यांनी समज दिली. अशी आहे समिती अवैध सावकारी रोखण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात गठित करण्यात आलेल्या भरारी पथकामध्ये तहसीलदार हे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत संबंधित तालुक्याचे ठाणेदार, सहायक निबंधक यांचा समावेश असेल. या समितीची दर महिन्याला जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची उद्विग्नता
केवळ दहा ते वीस हजारांसाठी आपली लाखमोलाची जमीन सावकारांना रजिस्टर करून देत असल्याचा प्रकार पाहून जिल्हाधिकारी चक्रावून गेले. एखाद्या शेतकऱ्याच्या बाबतीत हे समजू शकतो; मात्र हजारो शेतकरी अशा प्रकाराला कसे काय बळी पडू शकतात, मी जर असे केले असते, तर हा माझा मूर्खपणा ठरला असता, अशी उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या विधानाचा विपर्यास करत बैठकीत एका शेतकऱ्याने आक्षेप घेतल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. जिल्हाधिकारी यांनी स्वत:साठी तसा शब्द वापरत उदाहरण दिले. बैठकीनंतर केवळ तेच एक वाक्य उचलून अनेक पोस्ट व्हॉट्स अ‍ॅपवर व्हायरल करीत विपर्यास करण्यात आला. यासंदर्भात ह्यलोकमतह्णशी बोलताना जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील आहोत. बैठक मुद्देसूद झाली व एक कृती कार्यक्रम ठरला असून, सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही दिली.
सुप्रिया सुळे यांच्याशी संवाद
सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यावर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना देण्यात आली. यावेळी सुळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधत सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न दूर करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे सांगितले. त्यानंतर सुळे यांनी मोबाइलच्या स्पीकरवरून शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधत तुमच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली.

तीन हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांच्या ताब्यात आहेत. या सर्व प्रकरणांचा पाठपुरावा करून निकाली काढण्यात येतील. जे सावकार दोषी आहेत, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ज्यासाठी जुन्या कायद्याच्या कलम १३ नुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर नव्या कायद्यानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हाधिकारी अकोला.