योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीही अ‍ॅक्शन प्लॅन

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण करण्याचे निर्देश पंचायत समित्यांना दिले आहेत.

अकोला: जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी मार्च उजाडतो. प्रत्यक्षात योजना राबवण्यासाठी शासनानेही कालावधी ठरवून दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासकीय पातळीवर कमालीची दिरंगाई होते. परिणामी, लाभार्थी वंचित राहतात, हा प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि वेळापत्रकही ठरवून त्यानुसार प्रशासकीय स्तरावर मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया वेळेतच पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी विविध विभागांसह पंचायत समित्यांना दिले आहेत. त्याबाबतची माहिती त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महाराष्ट्र ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष रवीबाबू काटे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य समाधान डुकरे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील योजनांचे अर्ज २८ जूनपर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वीकारले जाणार आहेत. जिल्हास्तरावर २९ जून रोजी त्यांचे संकलन केले जाईल. १ जुलै रोजी पात्र, अपात्र अर्जांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. २ जुलै रोजी आक्षेप व त्रुटींसाठी संधी देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभेत ३ किंवा ४ जुलै रोजी मंजुरी दिली जाईल. मंजूर लाभार्थी यादी ५ जुलै रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी, सदस्यांनीही लाभार्थी निवड प्रक्रियेची माहिती संबंधितांना द्यावी, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
- शाळा गुणवत्तेसाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा साप्ताहिक आराखडा, त्याचा पाठपुरावा, प्रत्येक चार महिन्यात चार चाचण्या, मास्टर ट्रेनर्ससोबत सातत्याने संपर्क, विस्तार अधिकाऱ्यांची तपासणी, शाळा भेट कार्यक्रम, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी रेडिओच्या माध्यमातून विशेष प्रशिक्षण देण्याचाही उपक्रम राबवला जाणार आहे.

- रुजू न होणाऱ्यांवर कारवाई
जिल्हा परिषदेत एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले किंवा प्रतिनियुक्तीवर असलेल्यांची बदली करण्यात आली. त्यापैकी अनेक कर्मचारी कार्यमुक्त झाले नाहीत. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. इतरत्र जाण्याची मानसिकता नसलेल्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, असा दमही मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिला आहे.