आॅनलाइन वाटप ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या दुकानांवर कारवाई

आॅनलाइन वाटपाचा व्यवहार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होत आहेत, त्या दुकानांचे परवाने निलंबनाचे प्रस्ताव तहसीलदारांनी तातडीने सादर करण्याचा आदेश अकोला जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्दे ग्रामीण भागात ७० ते ८० तर शहरी भागात ६० ते ७० टक्केच वाटप एई-पीडीएस प्रणालीतून होत आहे. मॅन्युअली वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींची नावे दाखवून त्याचा काळाबाजार होत आहे.

अकोला : धान्याचे वाटप पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ऐवजी मॅन्युअली करून धान्याचा काळाबाजार केला जात आहे. त्यामुळे ज्या दुकानांमधून आॅनलाइन वाटपाचा व्यवहार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होत आहेत, त्या दुकानांचे परवाने निलंबनाचे प्रस्ताव तहसीलदारांनी तातडीने सादर करण्याचा आदेश अकोला जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित दुकानदारांवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गतही कारवाई केली जाणार आहे.
धान्य न घेणाºया लाभार्थींच्या नावे शासनाकडून उचल केली जाते; मात्र लाभार्थींना वाटप होत नाही. त्यातून होणारा धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने ‘एई-पीडीएस’प्रणाली सुरू केली; मात्र पॉस मशीनद्वारे वाटप करण्यासाठी माहिती न जुळणे, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड लिंक नसणे, यामुळे ग्रामीण भागात ७० ते ८० तर शहरी भागात ६० ते ७० टक्केच वाटप एई-पीडीएस प्रणालीतून होत आहे. उर्वरित लाभार्थींना मॅन्युअली वाटप होत आहे. मॅन्युअली वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींची नावे दाखवून त्याचा काळाबाजार होत असल्याचा प्रकारही घडत आहे. त्यामुळे शासनानेच मॅन्युअली धान्य वाटपाची चौकशी करण्याचे आधीच बजावले. त्यासाठी जुलै २०१८ मध्ये मॅन्युअली वाटपासाठी ठरलेल्या नॉमिनींची प्रथम बायोमेट्रिक पडताळणीही सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये मार्च २०१८ पासून ही तपासणी करून अहवाल तातडीने सादर करण्याचे म्हटले. त्या अहवालानुसार दुकानदारांवर कारवाई केली जात आहे.

आॅनलाइनला फाटा देत वाटप सुरू
विशेष म्हणजे, शासनानेच लाभार्थ्यांना होणारे मॅन्युअल वाटप पूर्णत: बंद करण्याचा आदेश दिला आहे; मात्र तरीही शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात हा प्रकार सुरू आहे. मॅन्युअल धान्य वाटपाची घरोघर जाऊन तपासणी करावी, त्याचा अहवाल पुरवठा अधिकारी कार्यालयात सादर करावा, यासाठी बैठकीमध्ये सातत्याने लेखी, तोंडी सूचना दिल्यानंतरही पुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचाºयांनी त्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे मार्च २०१८ पासून दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांना केलेल्या आॅनलाइन धान्य वाटपाच्या अहवालात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ट्रांजक्शन असलेल्या दुकानांचे परवाने निलंबित केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पुरवठा अधिकारी देशपांडे यांनी बजावले.