हरभरा घोटाळ्यात १३६ कृषी केंद्रांवर होणार कारवाई!

अकोला: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने अनुदानित दरात दिलेले हरभरा बियाणे वाटपात ९० लाखांपेक्षाही अधिक रकमेचा घोटाळा करणाऱ्या जिल्ह्यातील १३६ कृषी केंद्रांवर अखेर कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे.

ठळक मुद्देकारवाई करण्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी चालविलेली चालढकल कृषी आयुक्तांचा दणक्याने थांबली आहे.आयुक्तांच्या पथकाने या संपूर्ण प्रकरणाची झाडाझडती अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात घेतली.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने अनुदानित दरात दिलेले हरभरा बियाणे वाटपात ९० लाखांपेक्षाही अधिक रकमेचा घोटाळा करणाऱ्या जिल्ह्यातील १३६ कृषी केंद्रांवर अखेर कारवाईचा फास आवळला जाणार आहे. कारवाई करण्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी चालविलेली चालढकल कृषी आयुक्तांचा दणक्याने थांबली आहे. गुरुवार, शुक्रवारी आयुक्तांच्या पथकाने या संपूर्ण प्रकरणाची झाडाझडती अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात घेतली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने २०१६ च्या रब्बी हंगामात हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटपाची योजना राबविली. त्या योजनेचा फायदा अकोला जिल्ह्यातील शेतकºयांना नव्हे, तर अकोला शहरातील चार वितरकांसह ग्रामीण भागातील १३६ कृषी केंद्र संचालकांनीच घेतल्याचे आता पुढे आले आहे. शेतकºयांना मिळणाºया अनुदानाचा लाखो रुपयांचा मलिदा लाटणाºया या केंद्र संचालकांची नावे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांच्या चौकशीत पुढे आली. अमरावती विभाग कृषी सहसंचालकाच्या पथकानेही अनियमिततेवर बोट ठेवले. ज्या लाभार्थींना अनुदानित हरभरा मिळणे आवश्यक होते, त्यांना ते मिळालेच नाही. त्यांच्या नावे वितरक, कृषी केंद्र संचालकांनी बियाण्यावरील अनुदानाचा मलिदा ओरपला. यामध्ये जवळपास ९० लाख रुपये अनुदानाचा घोटाळा झाला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्वच कृषी केंद्र संचालकांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर ६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते विक्री, साठवणूक परवान्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग झाले. त्यामुळे हरभरा घोटाळ्यातील संपूर्ण प्रकरणे त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरापासून ही कारवाई थंड बस्त्यात होती.

‘लोकमत’ने दिली आठवण!
दरम्यान, अनुदानित बियाणे वाटपासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला देय असलेले अनुदानही रोखण्यात आले. त्याचवेळी हा घोटाळा करणाºया कृषी केंद्र संचालकांना कारवाईतून सूट देण्यात आली. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने १८, १९ आॅगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध करीत अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला स्मरण दिले होते. त्यानंतर थेट आयुक्तांच्या पथकानेच धाव घेत प्रकरणाचा धांडोळा घेतला.

कारवाईसाठी १३६ केंद्रांचा अहवाल
अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून आता १३६ कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. आयुक्तांनी हा घोटाळा गांभीर्याने घेतल्याने अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांची गोची झाली आहे.

कारवाई होणारे तालुकानिहाय सेवा केंद्र
तालुका केंद्र संख्या
अकोला ३८
तेल्हारा २७
मूर्तिजापूर ११
पातूर १४
अकोट २२
बाळापूर १३
बार्शीटाकळी ११