अखेर स्वीकृत सदस्य निवड सभा स्थगित

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल याचिकेमुळे स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार नसल्याचा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिला होता. त्यानुषंगाने सोमवारी महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी आयोजित सभा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणी नागपूर हायकोर्टात सुनावणी झाली असता, शिवसेनेच्यावतीने अवधी मागितल्यामुळे ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे.

ठळक मुद्देसभागृहात महापौरांचा निर्णयसुनावणी लांबली!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल याचिकेमुळे स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार नसल्याचा अभिप्राय महापालिका प्रशासनाने दिला होता. त्यानुषंगाने सोमवारी महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी आयोजित सभा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणी नागपूर हायकोर्टात सुनावणी झाली असता, शिवसेनेच्यावतीने अवधी मागितल्यामुळे ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. 
महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेसाठी सोमवारी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणित लोकशाही आघाडीने शिवसेनेच्या आघाडीवर आक्षेप नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केल्यामुळे स्वीकृत सदस्य निवड करण्यावर कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. राष्ट्रवादीने सेनेच्या आघाडीवर आक्षेप घेत नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मनपा स्थायी समिती सदस्यांची निवड होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून स्थगनादेश नव्हता. ही निवड झाल्यावर स्थगनादेश प्राप्त झाला; परंतु त्यानंतर झालेल्या दोन सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा स्थगनादेश आहे किंवा नाही, यावर संभ्रम निर्माण झाला. यादरम्यान, महापौर विजय अग्रवाल यांनी दोन्ही आघाड्यांना बाजूला सारून पाचपैकी चार सदस्यांची निवड करण्यासाठी ४ सप्टेंबर रोजी मनपात सभेचे आयोजन केले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे प्रशासनाने याविषयी नागपूर येथील विधिज्ञांचा अभिप्राय मागितला असता, त्यांनी स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रिया घेता येत नसल्याचा अभिप्राय दिला. त्यामुळे ही निवड प्रक्रिया स्थगित करण्याची विनंती रविवारी प्रशासनाच्यावतीने महापौरांना करण्यात आली. प्रशासनाचे पत्र पाहता महापौर विजय अग्रवाल यांनी ही सभा स्थगित करीत असल्याचे सभागृहात जाहीर केले. 

सुनावणी लांबणीवर!
शिवसेनेने आघाडी स्थापन करताना अपक्ष नगरसेवक जकाउल हक यांना सोबत घेऊन नऊ जणांची आघाडी स्थापन केली. दुसरीकडे राकाँने भारिप व एमआयएमला सोबत घेऊन नऊ जणांची आघाडी गठित केली. सेनेच्या आघाडीत अपक्ष नगरसेवक जकाउल हक यांच्या सामील होण्यावर आक्षेप नोंदवत राकाँने नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या मुद्यावर सोमवारीसुद्धा हायकोर्टात सुनावणी झाली असता यावेळी शिवसेना व अपक्ष नगरसेवक जकाउल हक यांच्या विधिज्ञांनी वेळ मागितल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली  आहे.

अन् इच्छुकांचा झाला हिरमोड!
सभागृहात स्वीकृत सदस्य पदासाठी भाजपा व काँग्रेसच्यावतीने इच्छुकांच्या नावाचे लिफाफे तयार ठेवण्यात आले होते. सभा स्थगित होण्याची कुणकुण सर्वांनाच लागली होती. तरी सुद्धा ऐनवेळेवर लॉटरी लागण्याच्या अपेक्षेने अनेक नवख्या उमेदवारांनी सभागृहात थांबणे पसंत केले. महापौरांनी सभा स्थगित करण्याचा निर्णय घेताच संबंधितांचा चांगलाच हिरमोड झाल्याचे दिसून आले. 
-