अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आॅफलाइन पद्धतीने होणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 23, 2018 01:13 PM2018-11-23T13:13:10+5:302018-11-23T13:13:26+5:30
अकोला: २0१७-१८ च्या संचमान्यतेनुसार खासगी अनुदानित अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया २७ नोव्हेंबरपूर्वी आॅफलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
अकोला: २0१७-१८ च्या संचमान्यतेनुसार खासगी अनुदानित अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया २७ नोव्हेंबरपूर्वी आॅफलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. शिक्षण सचिवांसोबत झालेल्या ‘व्हीसी’मध्ये आॅफलाइन समायोजनाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात सतत दोन वर्षे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात आली होती.
समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्वच शाळांकडून अतिरिक्त शिक्षक, आरक्षण, विषय, पटसंख्या आदी माहिती मागविली होती. माध्यमिक शिक्षण विभागाने ३४७ पैकी जवळपास ९५ टक्के शाळांची संचमान्यता पूर्ण केली आहे. सध्या शिक्षण विभागाकडे मराठी शाळांमधील ६३ आणि अल्पसंख्याक शाळांमधील ६३ अशा एकूण १२६ अतिरिक्त शिक्षकांची नावे आली आहेत. आॅफलाइन समायोजनाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्यामुळे अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची नावे पूर्ण माहितीसह कार्यालयात तपासून घ्यावी, ज्या शाळांनी अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती सादर केली नाही, त्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले नाही, तर त्याची जबाबदारी शिक्षण संस्था व मुख्याध्यापकांची राहील, असा इशारा शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी दिला आहे. ज्या शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरले आणि त्याच शाळांमध्ये रिक्त पदे असतील, तर त्यांचे तेथेच समायोजन करण्यात येणार आहे; परंतु रिक्त पदे नसतील तर दुसºया शाळेवर त्यांचे समायोजन करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळांमधील पदे रिक्त असल्यास, अतिरिक्त शिक्षकांचे त्या रिक्त पदांवर समायोजन केल्या जाणार आहे. लवकरच अतिरिक्त शिक्षकांच्या नावांची यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
अन्यथा वेतनाची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची!
२0१७-१८ संचमान्यतेनुसार ज्या शाळांनी रिक्त पदे व अतिरिक्त शिक्षकांची माहिती समायोजन पोर्टलमध्ये भरली नाही, त्यांना २२ नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती कार्यालयात सादर करायची होती. काही शाळांनी ही गुरुवारी सादर केली; परंतु अनेक शाळांनी माहिती सादर केली नसल्यामुळे त्या शाळांमधील संबंधित शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी मुख्याध्यापकांची राहील, असेही शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी स्पष्ट केले.