करमणूक कर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन?
By admin | Published: July 8, 2017 02:25 AM2017-07-08T02:25:50+5:302017-07-08T02:25:50+5:30
‘जीएसटी’मुळे राज्याचे करमणूक कर विभाग निकामी
संजय खांडेकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जुलै महिन्यापासून देशभरात लागू झालेल्या (वस्तू व सेवा कर) जीएसटीमुळे अनेक राज्यांतील पूर्वीचा करमणूक कर विभागच गोठविला गेला आहे. करमणूक कर रद्द करून त्या ठिकाणी जीएसटी लागू झाल्याने महाराष्ट्राच्या करमणूक कर विभागातील शेकडो अधिकारी आणि कर्मचारी निकामी झाले आहेत. निकामी झालेल्या राज्यातील या ५२२ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन महसूलच्या गौण खनिज विभागात होण्याची शक्यता असून, अमरावती विभागासह राज्यातील इतर महसूल विभागांकडून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पोहोचले आहेत.
जुलै महिन्यापासून देशभरात जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. केंद्र आणि राज्याचा कर एकाच वेळी वसूल केल्या जात असल्याने त्याचा प्रभाव राज्याच्या विविध खात्यांवर पडला आहे. महसूल विभागाच्या निर्मितीपासून जन्माला आलेल्या विक्रीकर खात्याचे नामकरण जीएसटीत झाले; पण करमणूक कर विभाग मात्र अधांतरी सापडले आहे. राज्य शासनाचा महसूल खात्याच्या करमणूक कर विभाग चित्रपटगृह संचालकांकडून ४० टक्के मनोरंजन कर वसूल करायचे. अकोलासारख्या जिल्ह्यातून दरमहा ५० लाखांचा महसूल गोळा व्हायचा; मात्र जीएसटीमुळे कर वसुलीची यंत्रणाच बदलली आहे. करमणूक कर अधिकाऱ्यांचे काम जीएसटी अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित झाल्याने १ जुलैपासून राज्यभरातील मनोरंजन कर विभागाला काम राहिले नाही. राज्यासह अकोला जिल्ह्यातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर ही पाळी आली आहे.
अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सहायक कर अधिकारी, करमणूक कर निरीक्षक, लिपिक आणि शिपाई अशा एकूण आठ कर्मचाऱ्यांना महसूल विभागातीलच गौण खनिज विभागात समायोजित करावे, असा प्रस्ताव अमरावती विभागाकडे गेला आहे. दरम्यान, सर्वच विभागातून समान मागणी आल्याने हा प्रस्ताव मुंबईच्या मंत्रालयाकडे पाठविला गेला आहे. करमणूक कर विभागाचे सचिव, उपायुक्त, उपजिल्हाधिकारी, करमणूक कर तहसीलदार, लिपिक आणि शिपाई अशा ५२२ कर्मचाऱ्यांना राज्याच्या महसूल विभागातील गौण खनिज विभागात समान पदावर सामावून घेण्याचे प्रयोग सुरू आहेत.
जीएसटीमुळे करमणूक कर विभागातील कर्मचाऱ्यांना कोणतेही काम राहिले नाही. त्यामुळे जुलै महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा पेच निर्माण झाला आहे. मंत्रालयात गौण खनिज विभागात समायोजन करण्याचा प्रस्ताव गेला आहे. त्यावर शासनाचा काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
- जी.जी. गिरी, सहायक करमणूक कर अधिकारी, अकोला.