‘ओडीएफ’चा दर्जा देण्यासाठी प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांचा आटापिटा

कोट्यवधींच्या निधीचा अपहार करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा भाजपमध्येच सुरू झाली आहे.

ठळक मुद्देकागदोपत्री शौचालये उभारून कोट्यवधींच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे. शहराला ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा देता येणार नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा खुद्द सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरात ‘जिओ टॅँगिंग’चे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडवित उभारण्यात आलेल्या १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असतानाच मनपा प्रशासनासह सत्तापक्षातील काही नगरसेवक ‘ओडीएफ प्लस व ओडीएफ प्लस प्लस’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा देण्यासाठी आटापिटा करीत असल्याची माहिती आहे. हा प्रकार म्हणजे कागदोपत्री शौचालये उभारून ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत कोट्यवधींच्या निधीचा अपहार करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा भाजपमध्येच सुरू झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत मनपा प्रशासनाने २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांच्या कालावधीत १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांचे निर्माण केले. शौचालयासाठी केंद्र शासनाकडून ४ हजार रुपये, राज्य शासनामार्फत ८ हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये मनपाला देण्यात आले. यामध्ये मनपाने आणखी ३ हजार रुपयांची वाढ केली. यानुसार लाभार्थींच्या खात्यात १५ हजार रुपये जमा करण्यात आले. शौचालयाचे बांधकाम करताना स्थळ आधारित तंत्रज्ञानाने अंतिम तपासणी करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. अर्जदार व शौचालय बांधकामाचा भौगोलिक टॅग केलेला स्वयंसाक्षांकित फोटो (सेल्फ अटेस्टेड जिओ टॅग फोटोग्राफी) काढून तो स्वच्छ भारत अभियान व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचा शासन निर्णय आहे. कंत्राटदारांनी ‘जिओ टॅगिंग’न करताच शौचालये बांधल्यामुळे प्रत्यक्षात बांधलेल्या शौचालयांची नेमकी संख्या किती, याबद्दल संभ्रम आहे. लाभार्थींना विश्वासात घेऊन स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी कागदोपत्री शौचालये उभारून कोट्यवधींच्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप भाजप नगरसेवकांनी केला आहे. त्यामुळे शहराला ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा देता येणार नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा खुद्द सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.

‘ओडीएफ’ची घाई कशासाठी?

‘जिओ टँगिंग’न करता कागदोपत्री किती शौचालये बांधली, याबद्दल संभ्रम आहे. यासंदर्भातील अहवाल ९ डिसेंबर रोजी सभागृहात उघड होण्यापूर्वीच प्रशासनाने ‘ओडीएफ’चा प्रस्ताव सादर केला आहे. ही बाब लक्षात घेता चौकशी अहवाल ‘मॅनेज’असल्याची साशंकता व्यक्त होत आहे. ‘स्वच्छ भारत’अभियानचे निकष पायदळी तुडविणाºया महापालिकेला ‘ओडीएफ’दर्जा मिळवण्यासाठी घाई झाल्याचे दिसून येत आहे.

पुन्हा उघड्यावर शौच; दर्जा देणार कसा?
शहर हगणदरीमुक्त घोषित करण्यासाठी प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेच्या प्रस्तावाची गरज आहे. सभेने ‘ओडीएफ’चा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरच केंद्र व राज्य शासनाच्या निकषानुसार प्रशासनाला ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’मध्ये गुण प्राप्त होतील. शहराच्या विविध भागात सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर शौचास करणाºयांच्या संख्येत वाढ झाली असून, मनपानेसुद्धा ‘गुड मॉर्निंग’पथक गुंडाळून ठेवले आहे. अशा स्थितीत सभागृह ‘ओडीएफ’चा दर्जा देणार का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.