चार सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता!

अकोला- अनेक प्रयत्नानंतर जिल्ह्यातील चार छोट्या सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे; परंतु कालव्याची तरतूद नसल्याने नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अकोला : अनेक प्रयत्नानंतर जिल्ह्यातील चार छोट्या सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे; परंतु काही प्रकल्पांना कालव्याची तरतूद नसल्याने नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सात वर्षांपूर्वी ६२ कोटी किंमत असलेल्या या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी आता २२३ कोटी खर्च करावा लागणार आहे.
जिल्ह्यात शहापूर बृहत, शहापूर लपा व वाई व अन्य एका प्रकल्पाला नुकतीच शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामधील अकोट तालुक्यातील शहापूर बृहत या लघू पाटबंधारे योजनेला तर गत पाच वर्षांच्या प्रयत्नानंतर आता प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
२७ फेब्रुवारी २००९ मध्ये या योजनेची २००१-२००२ च्या दरसूचीनुसार ६२ कोटी ७६ लाख ५८ हजार इतक्या किमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती; पण त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लोटला. या दीर्घ कालावधीत योजनेच्या दरसूचीतील बदलामुळे यात वाढ झाली, तसेच जास्त दराच्या निविदा, भूसंपादन खर्चातील वाढ, संकल्पनेतील बदल, इतर कारणे, आनुषंगिक खर्च इत्यादी कारणामुळे या योजनेची आजमितीस मूळ प्रशासकीय मान्यता किमतीच्या दहा टक्क्यांहून अधिक वाढत असल्यामुळे प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे क्रमप्राप्त होते.
या पृष्ठभूमीवर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने या योजनेच्या बांधकामासाठी २२३ कोटी ४१ लाख २३ हजार रुपये किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.
यामध्ये २०७ कोटी २१ लाख ६५ हजार बांधकामासाठी तर १६ कोटी १९ लाख ५८ हजार रुपये आनुषंगिक खर्चाची तरतूद आहे. या अंदाजपत्रकात २०१३-१४ या वर्षांच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यास यात ७.७९ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा संकलित होणार असून, १३८८ हेक्टरवर सिंचन होणार आहे.
दरम्यान, या लघू पाटबंधारे योजनेच्या बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना कालव्याचा विचार केला नसल्याचे दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीच सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लागला, तर कालव्यासाठी किती लागेल, असे प्रश्न निर्माण करण्यात येत आहेत.

या योजनेला पाच कि.मी.चा कालवा आहे; परंतु बंद पाइपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासंबंधी शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे बंद पाइपद्वारे सिंचनासाठी लवकरच स्वतंत्र आराखडा तयार करू न पाठविला जाणार आहे.
- विजय लोळे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, अकोला.