‘समाजकल्याण’च्या ३.२७ कोटींच्या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी; जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची सभा

संबंधित योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव १९ मे रोजी जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.

अकोला : जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत चालू आर्थिक वर्षात सेस फंडातून राबविण्यात येत असलेल्या ३ कोटी २७ लाख रुपयांच्या विविध १३ योजनांना शुक्रवारी जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस फंडातून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी ३ कोटी २७ लाख रुपयांच्या निधीतून विविध १३ योजना राबविण्यात येत आहेत. संबंधित योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव १९ मे रोजी जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या (मागासवर्गीय) वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कामे पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायतींना दायित्वाचा निधी देण्यासाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील पंचायतींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश या सभेत देण्यात आले. जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या सभेला समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, राम गव्हाणकर, नीता गवइ, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, माया कावरे, लिना शेगोकार, सुमन गावंडे, संदीप सरदार, तेल्हारा पंचायत समिती सभापती आम्रपाली गवारगुरू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंजुरी दिलेल्या अशा आहेत १३ योजना !

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत विविध १३ योजना राबविण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना वाहन चालकाचे प्रशिक्षण व कौशल्य विकास प्रशिक्षण (२ लाख रुपये), पिको मशीन वाटप (२५ लाख रुपये), सौर कंदील व सोलर होमलाइट वाटप (५ लाख रुपये), कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी पक्षी व आहार पुरविणे (२५ लाख रुपये), बन्ड साहित्य व भजनी साहित्य वाटप करणे (११ लाख रुपये), शिलाई मशीन वाटप करणे ( २५ लाख रुपये), ओवरलाॅक शिलाई मशीन वाटप करणे ( १० लाख रुपये), स्प्रींकलर संच पुरविणे (१० लाख रुपये), इलेक्ट्रिक पंप संच पुरविणे (१५ लाख रुपये), मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये समाजमंदिर दुरुस्ती व बांधकाम पूर्ण करणे (१० लाख रुपये), मंडप व लाऊडस्पीकर पुरविणे (१० लाख रुपये), दुधाळ जनावरांचे वाटप करणे (१ कोटी ५८ लाख रुपये), आदी योजनांचा समावेश आहे.