शेतकऱ्यांना ताडपत्री, पाइपवाटप योजनेला प्रशासकीय मान्यता !

अकोला : जिल्हा परिषद सेस फंडातून जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ९० टक्के अनुदानावर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना प्लास्टिक ताडपत्री व एचडीपीई पाइप वाटप योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषद सेस फंडातून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर प्लास्टिक ताडपत्री आणि एचडीपीई पाइप वाटप करण्याच्या योजनेला सभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून निश्चित करण्यात आलेल्या दरपत्रकाला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, कृषी सभापती पंजाबराव वडाळ, समितीचे सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर, प्रकाश आतकळ यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अर्सेनिक गोळ्या वाटपाचा मुद्दा गाजला !

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत ५३ लाख रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अर्सेनिक अल्बम गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले. होमीओपॅथी औषध प्लास्टिक बाटलीत वाटप केले जाते; मात्र आरोग्य विभागामार्फत तसे न करता ‘स्ट्रीप’मध्ये गोळ्यांचे वाटप कसे करण्यात आले, अशी विचारणा सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत केली. या मुद्द्यावरून डाॅ. अढाऊ व सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.

...तर शेती लिलावाची व्हिडीओ शूटिंग दाखवा!

जिल्हा परिषद मालकीच्या हाता, अंदुरा व निंबी येथील शेती लिलावात अनियमितता झाल्याने या शेती लिलावाचा विषय जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे लिलावात कोणती अनियमितता झाली, यासंदर्भात ‘व्हिडीओ शूटिंग’ सभागृहात दाखवा, अशी मागणी सदस्य प्रशांत अढाऊ यांनी सभेत केली.

टाकीत पाणी केव्हा पोहोचणार?

वाडेगाव येथील पाणीपुरवठा योजनेचे काम गेल्या १४ वर्षांपासून अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे टाकीत पाणी केव्हा पोहोचणार, अशी विचारणा सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी सभेत केली. यासंदर्भात त्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.