३२ वर्षांच्या लढ्यानंतर हरणे कुटुंबाला न्यायालयाकडून मिळाला न्याय, वारसांच्या खात्यात ४८ लाख जमा

यवतमाळ येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात कार्यकारी अभियंता असलेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे मुळ गावी अकोला येथे येत असताना ता. २३ मार्च १९८९ रोजी अपघाती निधन झाले होते.

अकोला-

यवतमाळ येथे तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळात कार्यकारी अभियंता असलेले पुरुषोत्तम हरणे यांचे मुळ गावी अकोला येथे येत असताना ता. २३ मार्च १९८९ रोजी अपघाती निधन झाले होते. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत न्यायालयात पोलिसांविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ३२ वर्षे लढा दिल्यानंतर हरणे कुटुंबियांना डीक्रीचे ४८ लाख ३२ हजार रुपये व्याजासह मिळाले आहेत.

पुरुषोत्तम हरणे हे त्यांच्या स्कुटरने यवतमाळ येथून अकोल्याकडे येत असताना बोरगाव मंजूजवळ त्यांची गाडी स्लिप होऊन ते बेशुद्ध पडले. त्यांना बोरगाव मंजू पोलिसांनी अकोला येथील शासकीय रुग्णालयात रात्री ९ वाजता बेवारस दाखवून उपचारासाठी दाखल केले. त्यांच्याजवळील रक्कम, २० ग्रॅम सोने, डिक्कीतील कागदपत्रे गहाळ करून त्यांच्याजवळ ओळख पटविण्यासाठी सबळ पुरावे असताना त्यांना बेवारस अवस्थेत रुग्णालयात दाखल केले. ते ५२ तास शासकीय रुग्णालयात बेशुद्ध अवस्थेत होते. त्यांच्या अपघाताची माहिती कुटुंबियांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर पुढील उपाचार करता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे लहान बंधू मनोहर हरणे यांनी पोलिसांच्या विरोधात अकोला दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.  पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे भावाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्यांनी वहिणीच्या नावाने दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. सन १९९३ मध्ये या याचिकेचा निकाल लागून ४.८७ लाख डिक्रीची रक्कम वारसांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. डिक्रीची रक्कम भरावी लागू नये म्हणून पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात डिक्रीची रक्कम जमा करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले. ही रक्कम बँकेमध्ये मुदतीठेव म्हणून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ही रक्क नागपूर येथील स्टेट बँकेच्या रविनगर शाखेत जमा करण्यात आली.

पोलिस विभागाने ही रक्कम वारसांना मिळू नये म्हणून अनेकदा विविध अर्ज न्यायालयात केले. अंतिम निर्णयासाठी ही याचिका जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. चार वर्षे पोलिसांनी याचिकेशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली नाहीत. अखेर हरणे यांच्या वारसांच्या बाजूने अंतिम निकाल लागून वारसांना व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश झाले. या आदेशाप्रमाणे हरणे यांच्या वारसांच्या खात्यात ४८ लाख ३२ हजार रुपये नुकतेच जमा झाले आहेत. तब्बल ३२ वर्षे पोलिसांच्या विरोधात न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर हरणे कुटुंबियांना न्याय मिळाला आहे. वारसांच्या बाजूने उच्च न्यायालयातील एडवोकेट सी.ए. जोशी यांनी न्यालयात बाजू मांडली.