महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर वाढीव उद्दिष्टानुसार हरभरा खरेदी सुरू

यासंदर्भात जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाने जिल्ह्यातील दहा केंद्रांना वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करून त्याप्रमाणे खरेदीची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश मंगळवार ९ मे रोजी जारी केले होते.

अकोला : जिल्ह्याचे टार्गेट संपल्याने जिल्ह्यातील दहा केंद्रांवर सुरू असलेली हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्ह्याला वाढीव उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. अखेर महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर बुधवार, दि.१० मे रोजी वाढीव उद्दिष्टानुसार जिल्ह्यातील हरभरा खरेदी केंद्रावर शेतमालाची खरेदी पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाने जिल्ह्यातील दहा केंद्रांना वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करून त्याप्रमाणे खरेदीची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश मंगळवार ९ मे रोजी जारी केले होते.

५० टक्के शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी न करता टार्गेट संपल्याचे कारण पुढे करून नाफेडद्वारे खरेदी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता. यासंदर्भात राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी यांनी खरेदी पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवाज उठवला. अखेर जिल्ह्याला नव्याने ९१ हजार ९१४ क्विंटल वाढीव उद्दिष्ट शासनाकडून २७ एप्रिल रोजी मंजूर करण्यात आले. मध्यंतरी जिल्ह्यात सर्व दूर अवकाळी पावसाची हजेरी तसेच बारदाण्याची टंचाई यामुळे केंद्रांवरील खरेदी प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती मात्र ८ मे रोजी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांनी नव्याने आदेश काढून संबंधित केंद्रांना खरेदीबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार बुधवार, ता.१० पासून खरेदीची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. मात्र डीएमओ कार्यालयाने यामध्ये जाचक अटी व नियम ठेवल्याने नोंदणीकृत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

नियम, अटी ठरणार अडचणीचे -
पोर्टल बंद पडण्यापूर्वी ज्या शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवलेले आहेत.अशा प्रति शेतकरी २५ क्विंटलप्रमाणे माल खरेदी करावा, शिल्लक असलेले एसएमएस संपल्यानंतरच नवीन एसएमएस शेतकऱ्यांना पाठवण्यापूर्वी कार्यालयाची परवानगी घेण्यात यावी, टार्गेटपेक्षा जास्त माल खरेदी केल्यास त्याच संस्था जबाबदार राहील व त्या मालाचे शेतकरी चुकारे संस्थेला करावे लागेल, पावसाळ्याचे दिवस असल्याने माल ओला होणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच शनिवार रविवार सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी खरेदी केंद्र बंद ठेवावे, नॉन एफेक्यू व व्यापाऱ्याचा माल खरेदी करणार येऊ नये असे नियम व अटी घालून दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.