अखेर दलित वस्ती विकासातील निकषाचा अडसर दूर

ठळक मुद्दे२३ कोटींची कामे शासनाचा निर्णय २३ फेब्रुवारीचा; जिल्हा परिषदेत मात्र अंमलबजावणी ९ मार्च नंतर

सदानंद सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: दलित वस्ती विकास कामांचा निधी खर्च होण्यात अडचणीची असलेली अट काढून टाकण्यासाठी शासनाने २३ फेब्रुवारी रोजीच आदेश दिला. तो आदेश ९ मार्च रोजी गटविकास अधिकाºयांना पाठवण्यात आला. हा प्रकार निधी मुदतीत खर्च होण्यात अडसर लावण्यासारखा आहे. विशेष म्हणजे, समाजकल्याण अधिकाºयांनी १ मार्च रोजी या अटीबाबत काहीच करता येत नसल्याचे पत्रही ग्रामपंचायतीला दिले. त्यातून जिल्हा परिषदेचा कारभार किती मजेशीर सुरू आहे, याचा प्रत्यय येतो. ही बाब ‘लोकमत’ ने सातत्याने मांडत पाठपुरावाही केला.
दलित वस्ती विकास योजनेंतर्गत २० कोटी ३१ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये २५ मार्च २०१५, २७ मे २०१५ रोजीच्या आदेशातील मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेत सहाव्या क्रमांकाची अट टाकण्यात आली. त्या अटींबाबत शासनाने ८ मार्च २०१६ रोजीच्या पत्रात स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी ती अट टाकून ग्रामपंचायतींच्या कामांचा निधी खर्च होण्यात खोडा घालण्यात आला. विशेष म्हणजे, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ३० आॅक्टोबर २०१५ रोजीच्या परिपत्रकात ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाºया कामाबाबतचा आदेश दिला आहे. त्यामध्ये १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्यास ग्रामपंचायती तयार असल्यास त्यांना ती द्यावी, असे स्पष्ट केले. त्याशिवाय, ग्रामपंचायत काम करण्यास तयार असल्यास १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या साहित्याची खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करावी, असेही नमूद केले आहे. हीच बाब नंतरच्या पत्रातही स्पष्ट करण्यात आली. तरीही त्याकडे मुद्दामपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातच कामांची अंतिम देयके २५ मार्चपर्यंत दाखल करण्याचेही प्रशासकीय आदेशात नमूद आहे. या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा कोट्यवधींचा निधी खर्च होणे अशक्य झाले. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षातील मंजुरी आदेशामध्ये ती अट टाकलेली नव्हती. चालू वर्षातच ती टाकण्यात आली. केवळ शासन निर्णयावर बोट ठेवत नंतरच्या पत्राबाबत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रकार घडला आहे. 

जिल्हा परिषदेतील अधिकाºयांच्या डुलक्या
शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर २३ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास विभागाने विकास कामांतील अडचणीबाबतचा निर्णय प्रसिद्ध केला. त्य्धिकाºयांनाही त्याबाबत माहिती नसणे, ही बाब जिल्ह्याच्या विकासाला नख लावण्यासारखी आहे. 
विशेष म्हणजे, चोहोगावच्या सरपंच लीला अशोकराव कोहर यांच्या पत्राला उत्तर देताना ती अट काढता येत नाही, असे १ मार्च रोजीच्या पत्रातून सांगितले. यावरून जिल्हा परिषदेतील अधिकाºयांचे कामकाज किती तत्परतेने सुरू आहे, हेही दिसून येत आहे.  

सरपंच कोहर यांच्याकडून तक्रारी
गेल्या दोन वर्षात नव्हे तर चालू वर्षातच मंजुरी आदेशात टाकलेल्या अटीबाबत चोहोगाव ग्रामपंचायत सरपंच लीला कोहर यांनीही सातत्याने पत्रव्यवहार केला.