कृषी कायदा शेतकरी हिताचा; विरोधकांकडून राजकारण

नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल काेणत्याही बाजारपेठेत विकता येणार आहे. सध्याची बाजार समित्यांची व्यवस्था भविष्यातही कायम राहणार आहे. करार शेती (काॅन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) शेतकऱ्यांसाठी नवा विषय नाही. आज राेजी महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून, त्यांना पेरणीसाठी येणारा खर्च व उत्पादन लक्षात घेता शेती हा व्यवसाय ताेट्यात असल्याचे दिसून येते. अशा शेतकऱ्यांसाठी करार शेती फायद्याची ठरणार असून, यामुळे त्यांच्या मालकी हक्कावर, अधिकारांवर काेणतीही गदा येणार नसल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांनी स्पष्ट केले. किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्यावर जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवला जात आहे. यापुढेही अन्नधान्याची खरेदी ‘एमएसपी’नुसारच सुरू राहणार असून, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे. देशात विविध राज्यात करार शेतीचे कायदे यापूर्वीच अमलात आणले असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळत असल्याचे यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री धाेत्रे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनाे विश्वास ठेवा; बदल स्वीकारा!

मागील सहा वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासनाने विविध याेजनांची अंमलबजावणी केली. पीएम किसान याेजना असाे वा किसान आत्मसन्मान याेजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये अनुदान दिले. यावर ९२ हजार काेटी रुपये खर्च झाले असून, ही मदत यापुढेही कायम राहील. शेतकऱ्यांनी काळानुरूप बदल स्वीकारला पाहिजे. त्यांची कदापिही फसगत हाेणार नाही, असे ना. संजय धाेत्रे यांनी स्पष्ट केले.