आता कृषी केंद्र रडारवर!

हरभरा बियाणे घोटाळा; अकोला जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे कारवाईचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांसाठी अनुदानावर दिलेल्या बियाण्यापोटी लाखोंचा मलिदा जिल्ह्यातील महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभकोच्या वितरकांसह कृषी सेवा केंद्र संचालकांनीच लाटल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी बियाणे कंपन्यांनी वितरकांना क्लीन चिट देत मोकाट सोडले होते. तर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या कारवाईतही केंद्र संचालकांना सूट देण्यात आली. आता अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने केलेल्या चौकशी अहवालानुसार दोन्ही स्तरावर कारवाई करावीच लागणार आहे.
हरभरा बियाणे घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी कृषी विभागाच्या पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. शेतकरी आणि महाबीजच्या ५१ डीलर्सनी वाटप केलेल्या शेकडो कृषी केंद्रांची चौकशी करण्यात आली. त्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने रब्बी हंगामात पेरणीसाठी हरभरा बियाण्याला अनुदान दिले. महाबीज, कृभको आणि राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला अनुदानित दरावर बियाणे बाजारात उपलब्ध करण्यासाठी पुरवठा आदेश दिला; मात्र त्या बियाण्यांचे वाटप अनुदानित दरावर करावे, याबाबतच्या स्पष्ट सूचना महाबीजने ९ ऑक्टोबरपर्यंंतही डीलर आणि कृषी सेवा केंद्र संचालकांना दिल्याच नव्हत्या. त्यामुळे २४ सप्टेंबरपासून मिळालेल्या हजारो क्विंटल हरभरा बियाणे किमतीचा मलिदा महाबीजचे डीलर, कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी लाटल्याचे अनेक प्रकार घडले. अकोला जिल्हय़ात १२ हजार क्विंटलपेक्षाही अधिक बियाणे वाटपात सुरुवातीला प्रचंड धांदल असल्याचा मुद्दा ह्यलोकमतह्णने लावून धरला होता. त्यामुळेच आधी केवळ सहा ते सात कृषी केंद्रांना बियाणे वितरण केल्याचे सांगणार्‍या डीलरनी दोन महिन्यांनंतर तब्बल ५0 पेक्षाही अधिक कृषी केंद्रांची यादी तपासणीसाठी कृषी विभागाला दिली. त्या सर्व केंद्रातून वाटप झालेल्या बियाण्यांचा शोध जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, दोन उपविभागीय कृषी अधिकारी, दोन तांत्रिक अधिकार्‍यांच्या पथकाने चौकशी केली आहे. त्यांचा अहवाल विभागीय कृषी सहसंचालकांसह जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला. संबंधित कृषी केंद्र संचालकांनी शासनाच्या अनुदानित बियाणे वाटपात दिशाभूल करून फसवणुकीचा प्रकार घडला आहे. तसेच शेतकर्‍यांना देय बियाणे अनुदानाच्या रकमेवर डल्ला मारला. फसवणुकीचा हा प्रकार फौजदारी गुन्ह्यात मोडणारा आहे.

परवान्यावर कारवाई कृषी विभाग करणार
ज्या कृषी केंद्र संचालकांनी शासनाच्या अनुदानित बियाणे वाटपात शेतकरी आणि शासनाचीही फसवणूक केली, त्यांच्या परवान्यावर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे शिफारशीसह अहवाल पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे आधी चौकशीदरम्यान, अंधारात चाचपडणार्‍या कृषी विभागाकडे आता स्पष्ट अहवाल मिळणार आहे. त्यानुसार परवानाधारकांवर आता निश्‍चितपणे कारवाई होणार आहे.

महाबीजची चौकशीही तोंडघशी
महाबीजनेही आधी केलेल्या चौकशीत त्यांच्या वितरकांना सूट देत केवळ एका वितरकाला सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले होते. त्यातून महाबीजने इतरांवर दाखलेली ह्यदयाह्ण मायेपोटी असल्याचे कृषी विभागाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले. याप्रकाराने महाबीजला शासनाच्या अनुदानाला मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.