हरभरा घोटाळ्यात कृषी विभाग गप्प!

हरभरा बियाणे घोटाळाप्रकरणी २११ कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाईचा प्रस्ताव असतानाही तो दडवून ठेवणारे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीच्या सभेत सदस्य संतप्त : सीसीटी बांधप्रकरणी कारवाई करा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सिमेंट नाला बांध बुडीत क्षेत्रात टाकणाºया कृषी विभागाच्या अधिकाºयांवर कारवाई करा, हरभरा बियाणे घोटाळाप्रकरणी २११ कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाईचा प्रस्ताव असतानाही तो दडवून ठेवणारे जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमीरउल्लाखा पठाण, अर्थ व शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट, सभापती माधुरी गावंडे, देवका पातोंड, रेखा अंभोरे यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत शासनाने शेतकºयांना अनुदानित दरावर हरभरा बियाणे उपलब्ध केले. ते बियाणे पात्र शेतकºयांना न मिळता काही कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी बनावट नावाच्या शेतकºयांना वाटप केल्याचे दाखविले. प्रत्यक्षात ते बियाणे धान्य रूपात काळ्याबाजारात विकण्यात आले. त्यातून शासनाच्या लाखो रुपयांच्या अनुदानाला चुना लावण्यासोबतच काळ्याबाजारातील अधिक दराचा मलिदा कृषी केंद्र संचालकांनी लाटला.
विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत २११ कृषी केंद्रांत हा घोटाळा कमी-अधिक प्रमाणात झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार कृषी केंद्रांवर पुढील कारवाई करण्याचे पत्र अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने ५ जुलै रोजीच जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी एच.जी. ममदे यांना पाठविले. त्या पत्रानुसार २० दिवसांनंतरही कुठलीच कारवाई का झाली नाही, असा सवाल सदस्य शोभा शेळके यांनी उपस्थित केला.
त्यावर सभागृहात उपस्थित मोहीम अधिकारी अरुण गावंडे यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विजयकुमार लव्हाळे यांच्यासह सदस्यांनी मुद्दा लावून धरत कारवाईची मागणी केली. त्यानुसार कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.

निकृष्ट बंधारे, बुडीत बांधांची रक्कम वसूल करा!
जिल्हा परिषदेच्या कोल्हापुरी बंधाºयानंतर आता जलयुक्त शिवार अभियानातील सिमेंट नाला बांधाच्या कामातही लाखो रुपयांचा निधी अधिकारी वाया घालवत आहेत. शासनाच्या निधीचा अपव्यय करणाºया त्या अधिकारी-कर्मचाºयांकडून निधी वसुलीची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केली. पातूर तालुक्यात बºयापैकी पाऊस होत असताना ते पाणी अडविण्यासाठी एकही बंधारा सुस्थितीत नाही. याप्रकरणीही कोणीच गंभीर नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. सदस्यांच्या मुद्यांवर काहीच होत नसल्यास यापुढे खास पद्धतीनेच अधिकाºयांचा समाचार घ्यावा लागेल, असा इशाराही कोल्हे यांनी दिला.

विभागप्रमुख
अनुपालनच देत नाहीत!
जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत सदस्यांकडून मुद्दे उपस्थित केले जातात. त्याचे कोणतेच गांभीर्य विभाग प्रमुख ठेवत नाहीत. त्यावर काय कारवाई केली, याची माहितीही पुढील सभेत ठेवत नाहीत. ही बाब लव्हाळे यांनी मांडली. पुढील सभेत अनुपालन अहवाल ठेवण्याचे आदेश अध्यक्ष वाघोडे यांनी दिले.

बाळापुरातून कृषीच्या तीन पंपांची चोरी
कृषी विभागाकडून बाळापूर तालुक्यातील शेतकºयांना वाटप करावयाच्या तीन पंपांची चोरी झाली. त्या शेतकºयांना लाभार्थी हिस्सा परत करून त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. या प्रकाराला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करून कारवाईची मागणी सभेत करण्यात आली. वाडेगावातील घरकुलाची कामे अर्धवट असून, त्यामध्ये शौचालयांचे बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे शाखा अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात येत असल्याचे डॉ. हिंमत घाटोळ यांच्या मुद्यावर सांगण्यात आले.

न्यायालयातून मुक्त शिक्षकाला रुजू करा!
पत्नीच्या हत्येच्या आरोपात पाच वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर न्यायालयाने दोषमुक्त केलेल्या शिक्षक मसूद अली यांना रुजू करून घेण्याचा ठराव मांडण्यात आला. सोबतच ही माहिती दडवून ठेवणारे अकोट पंचायत समितीचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी, कर्मचाºयांना कारणे दाखवा बजावण्याचेही यावेळी ठरले.

विशेष घटक योजनेचे अनुदान थांबवा!
विशेष घटक योजनेतून अकोट पंचायत समितीमध्ये मुदतीनंतर तिफन पुरवठा केला जात आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असून, आधीच देयक अदा केल्यानंतर चार ते पाच महिन्यांनी पुरवठा होत आहे. या प्रकाराला संबंधित अधिकारी जबाबदार असून, योजनेचे अनुदान थांबविण्याची मागणी सभापती अरबट यांनी केली. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना औषध पुरवठा करण्यासाठी ४३ लाख रुपयांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली.
-