करवाढीच्या मुद्द्यावर अकोलेकरांची दिशाभूल!

शहराच्या विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीत मॅचिंग फंड जमा करावा लागतो. मनपा कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन, पाणी पुरवठय़ासह शहरातील विद्युत व्यवस्थेचे देयक अदा करण्यासह शासनाचा उपकर जमा करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

अकोला : शहराच्या विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीत मॅचिंग फंड जमा करावा लागतो. मनपा कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन, पाणी पुरवठय़ासह शहरातील विद्युत व्यवस्थेचे देयक अदा करण्यासह शासनाचा उपकर जमा करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मागील अठरा वर्षांपासून मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ झाली नसल्यामुळे करवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला. ही करवाढ नियमानुसारच असून, विरोधी पक्षांकडून अकोलेकरांची सपशेल दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगत महापौर विजय अग्रवाल यांनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला.
शहरातील विकास कामांसाठी काँग्रेसने त्यांच्या कार्यकाळात किती निधी आणला व त्यातून कोणती विकास कामे केली, याची सुज्ञ अकोलेकरांचा जाण आहे. आजरोजी भाजपाच्या कार्यकाळात शहरात विविध योजनांच्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपयांची कामे निकाली निघत आहेत. मागील अठरा वर्षांपासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे मनपा प्रशासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
आजपर्यंत शहरातील ७४ हजार मालमत्ताधारकांकडून केवळ १६ कोटींचा कर वसूल होत होता. मालमत्तांचा जीआयएसद्वारे सर्व्हे केल्यानंतर मालमत्तांची संख्या १ लाख ५२ हजार झाली असून, ही वसुली आता ५८ कोटींच्या वर जाणार आहे. यामध्ये हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागांचा समावेश नसल्याची माहिती महापौर विजय अग्रवाल यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. अर्थातच, शासनाकडून प्राप्त निधीत मॅचिंग फंड टाकणे प्रशासनाला शक्य होऊन त्याद्वारे शहरातील विकास कामांची गती वाढणार आहे. अकोलेकरांवर केवळ करवाढ लादणे हा आमचा उद्देश नाही. १८ वर्षांपासून कोणतीही करवाढ झाली नाही, याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी भान ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भारिप-बमसंकडे विरोध करण्यासाठी कोणतेही मुद्दे नसल्यामुळे करवाढीच्या मुद्यावरून अकोलेकरांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप महापौर विजय अग्रवाल यांनी केला. विरोधकांच्या राजकीय स्टंटबाजीला बळी न पडण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी उपमहापौर वैशाली शेळके, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, सभागृह नेत्या गीतांजली शेगोकार, गटनेता राहुल देशमुख, विलास शेळके आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांकडे उत्तर सादर करू!
विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी तेरा पानांचा अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. कराच्या दरात वाढ करण्याचे मनपाला सर्वाधिकार आहेत. सर्व्हेसाठी कंपनीची नियुक्ती असो वा नागरिकांचे आक्षेप निकाली काढण्याची प्रक्रिया नियमानुसारच पार पडली आहे. या सर्व बाबींचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांकडे पार पडणार्‍या सुनावणीदरम्यान केला जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.

निवडणुकीसाठी करवाढीचा आधार!
करवाढीच्या मुद्यावर काँग्रेसने शिवसेना, राकाँ व भारिपसोबत अभद्र युती केली असून, ती किती काळ टिकते, हे लवकरच दिसून येईल. काँग्रेसचे पदाधिकारी व काही नगरसेवक पश्‍चिम विधानसभा मतदारसंघासाठी इच्छुक आहेत. मतदारसंघाच्या बांधणीसाठी करवाढीचा आधार घेतला जात असून, त्यासाठी नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी सांगितले.

सभागृहात स्वाक्षरी का नाहीत?
आज रोजी करवाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी काँग्रेस, शिवसेना, राकाँ व भारिप-बमसंमधील एकूण ३0 नगरसेवकांनी स्वाक्षरी केल्याचे समोर आले. त्यापूर्वी करवाढीच्या मुद्यावर दोन वेळा सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी सभागृहात १४ नगरसेवकांनी करवाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी स्वाक्षरीच केल्या नव्हत्या, तर शिवसेनेने तटस्थेची भूमिका घेतली होती. सभागृहात अधिकारांचा वापर न करणारे नगरसेवक आता करवाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करीत असल्याचा आरोप महापौर विजय अग्रवाल यांनी केला.