अकोल्यात होऊ शकते इमारत दुर्घटनेची पुनरावृत्ती!

अकोला : शहरातील जीर्ण व शिकस्त इमारतींची संख्या पाहता, अकोल्यातही साईदर्शन इमारत दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ठळक मुद्देशिकस्त इमारतींक डे क्षेत्रीय अधिकाºयांचा कानाडोळानागरिकांचा जीव धोक्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील जीर्ण व शिकस्त इमारतींची संख्या पाहता, अकोल्यातही साईदर्शन इमारत दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिकस्त इमारतींमधील नागरिकांना नोटिस पाठवून महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिकाºयांनी औपचारिक प्रक्रिया पार पाडली असली, तरी इमारतींमधून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलल्या जात नसल्यामुळे अनेकांचा जीव धोक्यात असल्याचे चित्र दिसून येते.
महापालिका क्षेत्रातील जीर्ण इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता आहे. २५ जुलै रोजी मुंबईस्थित घाटकोपर येथे चार मजली साईदर्शन इमारत कोसळून १२ जणांपेक्षा अधिक नागरिकांचा जीव गेला. शहरातील शिकस्त इमारतींची संख्या पाहता साईदर्शन इमारत दुर्घटनेमुळे अंगावर शहारे उभे राहतात. प्रशासनाच्यावतीने शिकस्त इमारतींमध्ये राहणाºया नागरिकांना दरवर्षी नोटिस पाठविण्याची औपचारिकता केली जाते. यावर्षीसुद्धा क्षेत्रीय अधिकाºयांनी औपचारिकता म्हणून १०८ इमारतींना नोटिस बजावल्याची माहिती आहे. मनपाच्या नोटिसला केराची टोपली दाखवत संबंधित मालमत्ताधारक इमारतीमध्ये राहणे पसंत करीत असले, तरी सदर इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळल्यास मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिकस्त इमारतींवर कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले आहेत; परंतु क्षेत्रीय अधिकारी नोटिस बजावण्यापलीकडे काहीही करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अकोलेकरांचा जीव धोक्यात
काही नागरिक मागील अनेक वर्षांपासून शिकस्त इमारतींमध्ये भाडेकरू म्हणून राहतात. इमारत पाडण्याच्या सबबीखाली भाडेकरूंना बाहेर काढल्यास त्यांच्या मतानुसार मालकी हक्काचा दावा संपुष्टात येतो. अशा नागरिकांच्या हट्टापायी परिसरात राहणाºया इतरही नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे.

कारवाईसाठी आखडता हात का?
पावसाळा आला की शहरातील शिकस्त व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. क्षेत्रीय अधिकाºयांना शिकस्त इमारतींमधील नागरिकांना बाहेर काढून इमारती जमीनदोस्त करण्याचे अधिकार असताना बोट नगररचना विभागाक डे दाखविल्या जाते, तर ही बाब क्षेत्रीय अधिकाºयांच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगत नगररचना विभाग हात वर करतो. इमारत कोसळण्यापूर्वी मनपाने कारवाई केल्यास अनेकांचे जीव वाचण्याची शक्यता आहे.

शिकस्त व जीर्ण झालेल्या इमारतींमधील नागरिकांनी त्या ठिकाणी राहणे त्यांच्या स्वत:साठी व परिसरातील इतर नागरिकांसाठी धोक्याचे आहे. यासंदर्भात क्षेत्रीय अधिकाºयांना निर्देश दिले जातील.
-अजय लहाने, आयुक्त मनपा.