अकोटातील ‘ती’ वृक्षतोड अवैध!

‘एसडीओं’च्या निवासस्थानातील झाडे नगरपालिकेची परवानगी न घेताच तोडली!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट : अकोट येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानामध्ये करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीला अकोट नगर परिषदेने रीतसर परवानगीच दिली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या चार कोटी वृक्ष लागवडीच्या संकल्पपूर्ती सप्ताहात शासकीय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर पूर्तता न करता केलेली वृक्षतोड ही अवैध असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
स्थानिक सिंधी कॅम्प परिसरात महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी उदय राजपूत यांचे शासकीय निवासस्थान आहे. या परिसरातील आठ हिरव्यागार झाडांची कत्तल केल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघडकीस आली आहे. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थान हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोट यांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे येथील देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवासस्थान परिसरातील निंबाचे तीन वाळलेले वृक्ष असल्याचे दाखवित १ जुलै रोजी विश्रामगृहावर लिलाव केला; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वृक्षतोडबाबत नगर परिषदेची कुठलीही अधिकृत परवानगी न घेता लिलाव केल्यानंतर वृक्षतोड करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता नागरी क्षेत्रात वाळलेले, जळलेले किंवा कोणत्याही प्रकारचे वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार नगर परिषदेला आहेत. त्याकरिता नगर परिषदेकडे वृक्षतोडीबाबतचा अर्ज करून रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेकडे वृक्षतोडीबाबत अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर ठेवण्यात येतो. समितीचे सचिव मुख्याधिकारी हे अर्जावरून स्थळ पाहणी, झाड तोडण्यायोग्य किंवा छाटण्यायोग्य आहे का, याबाबतचा अहवाल तयार करण्यात येतो. त्यानंतर वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन तसेच झाड तोडणे आवश्यक असलेल्या झाडावर ठळक अक्षरात नोटिस लावून आक्षेप मागविण्यात येतात. चौकशीअंती अहवाल वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर ठेवण्यात येतो. त्यानंतर समितीने मंजुरात दिल्यानंतर मुख्याधिकारी हे वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगर परिषदेकडे कोणताही अर्ज न करता परवानगी घेतली नाही. सर्व कायदे धाब्यावर बसवत तीन निंबाच्या झाडांचा लिलाव १ जुलै रोजी केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानात आठ वृक्षांची कत्तल करून घेतल्याची गंभीर घटना घडली आहे.
दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांनी वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यास त्यांना लवकर देण्यात येत नाही. अवैध वृक्षतोड केल्यास कारवाईचा बडगा उगारल्या जातो. याप्रकरणी नगर परिषद आता चौकशीअंती काय कार्यवाही करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

उपविभागीय अधिकारी यांच्या निवासस्थानात करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीची नगर परिषदेकडून परवानगी देण्यात आली नाही. परवानगीकरिता कुठलाही अर्ज प्राप्त झालेला नाही.
- गीता ठाकरे,
मुख्याधिकारी तथा वृक्ष अधिकारी नगर परिषद अकोट.