१० वर्षांपासून अकोला विमानतळ विस्तारीकरणाचे घोंगडे भिजतच!

२१ हेक्टर खासगी जमीन संपादनाचा प्रश्न कायमच असल्याने, गेल्या १० वर्षांपासून विमानतळ विस्तारीकरणाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे.

अकोला: अकोल्याच्या शिवणी विमानतळ विस्तारीकरणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची ६०.६८ हेक्टर आर जमिनीचा ताबा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणला देण्यात आला असला, तरी २१ हेक्टर खासगी जमीन संपादनाचा प्रश्न कायमच असल्याने, गेल्या १० वर्षांपासून विमानतळ विस्तारीकरणाचे घोंगडे भिजतच पडले आहे.
अकोल्यातील शिवणी विमानतळ भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणच्या मालकीचे असून, सध्या या विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी १ हजार ४०० मीटर व रुंदी ४५ मीटर आहे. या विमानतळावर ‘एटीआर-४२’ प्रकारची विमाने उतरण्याची सोय आहे. तथापि, विमानतळावर ‘एटीआर-७२’ प्रकारची विमाने उतरण्याची सोय उपलब्ध करण्यासाठी विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी १ हजार ८०० मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणमार्फत २५ जुलै २००८ रोजी देण्यात आला होता. विमानतळाची धावपट्टी पूर्व-पश्चिम असून, धावपट्टीच्या पूर्व बाजूने राष्ट्रीय महामार्ग असल्याने पूर्व बाजूने धावपट्टीचे विस्तारीकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने, पश्चिम बाजूने विमानतळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण करण्याचा एकमेव पर्याय उपलब्ध असून, त्यासाठी आवश्यक असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व खासगी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार विमानतळ विस्तारीकरणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची ६०.६८ हेक्टर आर जमीन व त्यावरील इमारती, शेततळे, विहिरी, सरोवर इत्यादींच्या मूल्यांकनापोटी ५ कोटी ६४ लाख २० हजार ३५२ रुपये कृषी विद्यापीठास वितरित करण्यास ४ मार्च २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. कृषी विद्यापीठाच्या ६०.६८ हेक्टर आर जमिनीचा ताबा २३ मे २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भारतीय विमान प्राधिकरणला देण्यात आला. त्यानंतर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी ३४.०६ हेक्टर आर खासगी जमीन संपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने खासगी जमीन मोजणीसाठी १५ मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्देशानुसार २५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. संयुक्त मोजणी अहवालानुसार विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २१ हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. खासगी जमीन संपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम अद्याप मार्गी लागले नसल्याचे वास्तव आहे.