अकोला शहर झाले आता पाचपट मोठे!

हद्दवाढीच्या मुद्यावर लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने साधला समन्वय.

आशिष गावंडे
अकोला, दि. ३0: महापालिकेच्या हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब करीत, शासनाने मंगळवारी रात्री अधिसूचना जारी केली. महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या २४ गावांचे भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता, अकोला शहराचा आता पाच पटीने विस्तार झाला आहे.
ह्यडह्ण वर्ग महापालिका गठित केल्यानंतर नियमानुसार तीन वर्षांच्या आत मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करावी लागते. अकोला मनपाची २00१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर तब्बल पंधरा वर्षांपर्यंत हद्दवाढच झाली नाही. त्यामुळे अकोलेकरांच्या मूलभूत सुविधांवर शहरानजीकच्या गावांचा ताण पडत होता. मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी शहरानजीकच्या २४ गावांचा समावेश करीत, शासनाकडे हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता. या मुद्यावर लोकप्रतिनिधी कमालीचे सकारात्मक दिसून आले. शासन स्तरावरदेखील हद्दवाढीच्या हालचालींनी वेग घेतला होता. सद्यस्थितीत अकोला शहराचे क्षेत्रफळ २८ चौरस किलोमीटर आहे. हद्दवाढीत समाविष्ट २४ गावांचे क्षेत्रफळ ९६.४ चौरस किलोमीटर होते. शासनाच्या मंजुरीनंतर आता अकोला शहराच्या भौगोलिक क्षेत्रफळात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन एकूण क्षेत्रफळ १२४.४ चौरस किलोमीटर होणार आहे. एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रफळाचा महापालिका क्षेत्रात समावेश होणार असल्याने विकास कामांच्या नियोजनाची मोठी जबाबदारी मनपा प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या खांद्यावर आली आहे.

गावांमध्ये सुविधाच नाहीत!
मनपा क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या गावांमध्ये प्राथमिक सुविधांची पुरती ऐशीतैशी झाली आहे. भौरद, डाबकी, शिलोडा, शिवणी, शिवापूर, मलकापूर, खडकीसह इतर गावांमध्ये चक्क आठ ते दहा फूट रुंदीचे मुख्य रस्ते आहेत. अरुंद रस्ते, ले-आऊट नसल्याने सांडपाण्याची समस्या व प्रामुख्याने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नसल्याने नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामसेवक, सरपंचांसोबत हातमिळवणी करीत मनमानी पद्धतीने इमारती उभारल्या आहेत. काही राजकारण्यांच्या अट्टहासामुळे ग्रामीण भागात विकास कामांना ह्यब्रेकह्ण लागल्याचे चित्र आहे.

हद्दवाढीची वाटचाल
महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाला १ सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली होती. हद्दवाढीसाठी नगर विकास विभाग अनुकूल असला तरी, ग्राम विकास विभागात मात्र अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू होती. ही बाब माहिती पडताच आमदार रणधीर सावरकर यांनी मंगळवारी दिवसभर मंत्रालयात ठाण मांडले. नगर विकास विभागातून आ. सावरकर यांनी दुपारी २ वाजता ग्राम विकास विभागात धाव घेतली. कक्ष अधिकारी बाबर यांच्याकडे मसुदा तयार होता. तो तातडीने उपसचिव व प्रधान सचिवांकडे पाठविला. त्यावर सायंकाळी ७ वाजता स्वाक्षरी झाल्यानंतर खा. संजय धोत्रे व आ. सावरकरांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेऊन, अधिसूचना जारी करण्याची सूचना केली. अखेर रात्री ९ वाजता नगर विकास विभाग व ग्राम विकास विभागाने अधिसूचना जारी केली.

लोकप्रतिनिधींचे एकमत
शहराच्या विकासासाठी महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ करणे गरजेचे असल्याचे ओळखून खा. संजय धोत्रे, पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, आ. रणधीर सावरकर यांनीदेखील शासन स्तरावर जोरदार प्रयत्न केले. सर्वांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मुदतीच्या अवघ्या एक दिवस आधी हद्दवाढीची अधिसूचना जारी होऊ शकली.