अकोल्यातील बांधकाम व्यवसायाला कोरोनाचा मोठा फटका

शहरातील निर्माणाधीन इमारतींना ‘ब्रेक’ लागला असून, पुन्हा एकदा या व्यवसायाला उतरती कळा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.

अकोला: संसर्गजन्य कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर ठोस उपाययोजना केल्या जात असून, १५ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देशात ‘लॉकडाऊन’ घोषित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या आपत्तीचा सर्वाधिक फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला असून, या आजाराच्या धास्तीने शहरातील मंजुरांनी स्थलांतर केल्याची माहिती आहे. परिणामी, शहरातील निर्माणाधीन इमारतींना ‘ब्रेक’ लागला असून, पुन्हा एकदा या व्यवसायाला उतरती कळा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.
२०१२-१३ मध्ये महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहरातील इमारतींचे मोजमाप करीत अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. कारवाईच्या भीतीपोटी व इमारतींचे बांधकाम करताना पुरेसा ‘एफएसआय’(चटई निर्देशांक) मंजूर नसल्यामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी हात आखडता घेतला होता. तेव्हापासून ही परिस्थिती कायम आहे. तूर्तास जागतिक आपत्ती म्हणून घोषित झालेल्या संसर्गजन्य कोरोना विषाणूने देशात शिरकाव केला. या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत चालल्याचे पाहून केंद्र व राज्य शासनाने ‘लॉकडाऊन’सह संचारबंदी लागू केली. त्याचे परिणाम सर्वच क्षेत्रातील व्यवसायांवर होत असले तरी, यातही बांधकाम क्षेत्राची स्थिती अतिशय केविलवाणी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. शहराच्या विविध भागात अगदी बोटावर मोजता येणाऱ्या रहिवासी इमारती, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदींचे बांधकाम ठप्प झाले आहे. कोरोना विषाणूच्या धास्तीमुळे या क्षेत्रातील मजुरांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केल्याचे चित्र आहे.

शासन संभ्रमात; निर्णयात वारंवार बदल
अवैध इमारतींना अधिकृत करण्याच्या मुद्यावर शासनाने आजवर केलेले प्रयोग अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. डिसेंबर २०१५ पूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत शासनाने २०१७ मध्ये हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउन्डिंगची नियमावली लागू केली. या नियमावलीनुसार संबंधित मालमत्ताधारकांनी बांधकाम केलेल्या अवैध इमारतींचे प्रस्ताव मनपात सादर करण्याचे निर्देश होते. या नियमवली अंतर्गत लागू केलेले ‘ड’ वर्ग मनपा क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने व्यावसायिकांनी प्रस्ताव सादर करण्यास हात आखडता घेतला होता. यादरम्यान ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुंबई हायकोर्टाने हार्डशिपच्या नियमावलीमधील आठ प्रकारचे निकष, नियम रद्दबातल ठरविल्याने शासनासमोर पेच निर्माण झाला, तो आजपर्यंत कायम आहे.

गत काही वर्षांपासून डबघाईला आलेल्या या क्षेत्राने गत सहा-सात महिन्यांत जम बसविण्यास सुरुवात केली होती. कोरोनाच्या साथीमुळे काळजी वाढली आहे. कोरोनामुळे सदनिका, दुकानांचे दर कमी होतील, या विचारातून अनेकांनी त्यांचे बुकिंग रद्द केले आहे. मजुरांच्या कुटुंबीयांची परवड टाळण्यासाठी त्यांना अग्रिम रक्कम दिली आहे; परंतु या संकटामुळे हा व्यवसाय पुन्हा एकदा एक वर्षाने मागे गेला, हे नक्कीच.
-दिलीप चौधरी, बांधकाम व्यावसायिक.

गत सहा वर्षांत बांधकाम व्यवसाय कोलमडल्याची परिस्थिती आहे. कोरोनामुळे त्यात अधिकच भर पडली असून, मजुरांनी स्थलांतर करणे पसंत केले आहे. उर्वरित मजुरांना अग्रिम रक्कम देण्यात आली आहे. कोरोनाचे संकट लवकर न टळल्यास या व्यवसायाला उभारी येण्यासाठी पुढे किती काळ वाट पाहावी लागेल, हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे देशावर आलेले संकट लवकर टळो, हीच अपेक्षा आहे, अन्यथा या क्षेत्राची परिस्थिती अधिकच बिकट होईल, हे निश्चित.
-दिनेश ढगे, अध्यक्ष के्रडाई संघटना अकोला.