अकोला : जिल्हय़ातील कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात यंत्रणांची उदासीनता!

अकोला : जिल्हय़ातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांकरिता २६ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी गत महिन्यात मंजुरी दिली; मात्र कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात संबंधित यंत्रणांची उदासीनता असल्याने, जिल्हय़ात पाणीटंचाई निवारणाची कामे रखडली आहेत.

ठळक मुद्देपाणीटंचाई निवारणाची कामे रखडली!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हय़ातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांकरिता २६ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी गत महिन्यात मंजुरी दिली; मात्र कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात संबंधित यंत्रणांची उदासीनता असल्याने, जिल्हय़ात पाणीटंचाई निवारणाची कामे रखडली आहेत.
 यावर्षीच्या गत पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने जिल्हय़ात नदी-नाले कोरडे पडले असून, धरणांमध्ये अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध असल्याच्या स्थितीत जिल्हय़ातील विविध भागात हिवाळ्यातच पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत आहे. या पृष्ठभूमीवर  जिल्हय़ातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांसाठी २६ कोटी ८५ लाख ३८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी महिनाभरापूर्वी मंजुरी दिली आहे; परंतु पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात समाविष्ट कामांसाठी जिल्हय़ातील पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांमार्फत कामांचे प्रस्ताव आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयांमार्फत कामांची अंदाजपत्रके जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आले नसल्याने, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत   पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले 
नाही. त्यामुळे कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात संबंधित यंत्रणांच्या उदासीनतेत जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे रखडली आहेत. त्यानुषंगाने कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेली जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

बीडीओ-तहसीलदारांचे प्रपत्र; अंदाजपत्रके केव्हा प्राप्त होणार ?
पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात समाविष्ट उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यासाठी संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) व तहसीलदारांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचे प्रपत्र -ब आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयांमार्फत कामांची अंदाजपत्रके जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे प्राप्त होणे आवश्यक आहे; परंतु जिल्हय़ातील एकाही तालुक्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी बीडीओ व तहसीलदारांचे प्रपत्र -ब आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयांकडून कामांची अंदाजपत्रके  जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बीडीओ-तहसीलदारांचे प्रपत्र -ब  कामांची अंदाजपत्रके केव्हा प्राप्त होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

एकाही कामाचा   प्रस्ताव नाही!
जिल्हय़ातील पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात १ हजार ८४ उपाययोजनांची कामे समाविष्ट असली तरी, त्यापैकी एकाही उपाययोजनेच्या कामाचा प्रस्ताव अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला नाही.