अकोला जिल्ह्यात ८२.६६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित!

अकोला : जिल्ह्यातील सहा प्रकल्पांतील ८२.६६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यास मान्यता जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये अकोला शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी महान येथील काटेपूर्णा प्रकल्पातील २४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा राखीव करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीला महापौर विजय अग्रवाल, आमदार प्रकाश भारसाकळे, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले यांच्यासह जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, अकोला पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाचे अधिकारी आणि जिल्ह्यातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. बिगर सिंचन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १४ यंत्रणांकडून पाणी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार १५ आॅक्टोबर रोजी प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध उपयुक्त जलसाठा लक्षात घेता, जिल्ह्यातील सहा प्रकल्पांमधील ८२.६६ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यास जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये अकोला शहर पाणी पुरवठा योजना व मलकापूर ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा योजनेसाठी महान येथील काटेपूर्णा प्रकल्पातून २४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला आहे.

पाणी पुरवठा योजनानिहाय असे आहे पाणी आरक्षण!
काटेपूर्णा प्रकल्पातून अकोला शहर पाणी पुरवठा योजना आणि मलकापूर ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा योजनेसाठी २४ द.ल.घ.मी., खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी ६.०० द.ल.घ.मी., अकोल्यातील मत्स्यबीज केंद्रासाठी ०.८५ द.ल.घ.मी., मूर्तिजापूर शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी २.८३ द.ल.घ.मी., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अकोला योजनेसाठी ०.७३ द.ल.घ.मी., वान प्रकल्पातून अकोट शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी ३.६० द.ल.घ.मी., तेल्हारा शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी २.५० द.ल.घ.मी., ८४ खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी ८.७० द.ल.घ.मी., मोर्णा प्रकल्पातून पातूर शहर पाणी पुरवठा योजनेसाठी ०.६० द.ल.घ.मी., उमा प्रकल्पातून लंघापूर ५९ खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी ०.७० द.ल.घ.मी. आणि मन नदी प्रकल्पातून पारस औष्णिक विद्युत केंद्रासाठी १८.०० द.ल.घ.मी. पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला. तसेच वान प्रकल्पातून शेगाव पाणी पुरवठा योजनेसाठी ५.२७ द.ल.घ.मी., जळगाव जामोद व १४० खेडी पाणी पुरवठा योजनेसाठी ७.१३ द.ल.घ.मी. आणि कसुरा बंधारा प्रकल्पातून शेगाव येथील संत गजानन महाराज संस्थानसाठी ०.७५ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला.


पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू दिली जाणार नाही - पालकमंत्री
संबंधित यंत्रणांनी २०१८-१९ या वर्षासाठी करण्यात आलेली ८२.६६ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षणाची मागणी मंजूर करण्यात आली असून, जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जिल्हा पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत दिली.
वान धरणातून शेतीसाठी १० नोव्हेंबरपासून पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता चि. वि. वाकोडे यांनी बैठकीत दिली. पाणी सोडण्यापूर्वी कालव्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी पाटबंधारे विभागाला दिले.

वीज पुरवठ्याच्या अडचणी जाणून घ्या; टंचाई निवारणाचा आराखडा सादर करा!
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन, शेतकºयांच्या वीज पुरवठ्यासंदर्भात अडचणी जाणून घ्याव्या, असे सांगत जिल्ह्यात टंचाई परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी टंचाई निवारणाचा आराखडा तातडीने सादर करून, उपाययोजनांचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले. दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झालेल्या गावांसाठी शासनामार्फत कोणत्या सवलती लागू करण्यात आल्या, यासंदर्भात जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाºयांना दिल्या.

तूर, हरभरा, सोयाबीनचे प्रलंबित चुकारे तातडीने करा!
जिल्ह्यातील तूर, हरभरा व सोयाबीन खरेदीचे प्रलंबित चुकारे तातडीने अदा करण्याचे सांगत, बोंडअळीची मदत तातडीने शेतकºयांना वाटप करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाºयांना दिल्या.

शेतकºयांच्या याद्यांचे चावडी वाचन करा!
गतवर्षी पीक विमा काढलेल्या शेतकºयांपैकी जिल्ह्यातील १ लाख ३६ हजार शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ देण्यात आला असून, १ हजार ५४३ शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ देणे अद्याप बाकी आहे. संबंधित शेतकºयांना तातडीने पीक विम्याचा लाभ देण्याचे सांगत, पीक विम्याचा लाभ देण्यात आलेल्या शेतकºयांच्या याद्यांचे चावडी वाचन करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिल्या.