अकोला जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी हवे अतिरिक्त २४१ कोटी!

अकोला: जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी सन २०१९-२० या वर्षासाठी शासन निकषानुसार १२१ कोटी ९२ लाख रुपये निधीचा आराखडा जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, यंत्रणांच्या मागणीनुसार विकासकामांसाठी अतिरिक्त २४१ कोटी १५ लाख ५१ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी ‘डीपीसी’मार्फत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी अमरावती येथील बैठकीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली.
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्यासाठी अमरावती येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात आल्या. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अकोला जिल्हा बैठकीला अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, गृह राज्यमंत्री तथा अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार हरिष पिंपळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे, विभागीय उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर आंबेकर उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षासाठी शासन निकषानुसार अकोला जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी १२१ कोटी ९२ लाख रुपयांचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला; मात्र विविध विकासकामांसाठी मंजूर आराखड्याव्यतिरिक्त २४१ कोटी १५ लाख ५१ हजार रुपये अतिरिक्त निधीची मागणी यंत्रणांकडून करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त २४१ कोटी १५ लाख ५१ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे बैठकीत केली. या बैठकीला जिल्ह्यातील संबंधित विभागप्रमुख उपस्थित होते.


विमानतळ, ग्रामीण रुग्णालयासाठी निधी द्या-आ. सावरकर
अकोला विमानतळ विस्तारीकरण आणि बोरगाव मंजू येथे मंजूर करण्यात आलेल्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. तसेच कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात निवड करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर वाटप करण्यासाठी निधी वाढवून देण्याची मागणीही त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली.