अकोला जिल्हय़ातील दीड लाख हेक्टरवरील कपाशीचे नुकसान!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 4, 2018 01:35 AM2018-01-04T01:35:48+5:302018-01-04T01:36:27+5:30
अकोला : बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने जिल्हय़ातील सातही तालुक्यांतील कपाशी नुकसानाचे अहवाल अखेर बुधवारपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्ह्यात १ लाख ३४ हजार ३२0 शेतकर्‍यांचे १ लाख ४४ हजार ४७८ हेक्टरवरील कपाशी पिकाचे नुकसान झाले असून, पीक नुकसान भरपाईपोटी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी अपेक्षित १३५ कोटी ९१ लाख ९0 हजार १५0 रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
अकोला जिल्हय़ातील दीड लाख हेक्टरवरील कपाशीचे नुकसान!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने जिल्हय़ातील सातही तालुक्यांतील कपाशी नुकसानाचे अहवाल अखेर बुधवारपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्ह्यात १ लाख ३४ हजार ३२0 शेतकर्‍यांचे १ लाख ४४ हजार ४७८ हेक्टरवरील कपाशी पिकाचे नुकसान झाले असून, पीक नुकसान भरपाईपोटी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी अपेक्षित १३५ कोटी ९१ लाख ९0 हजार १५0 रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने अकोला जिल्हय़ातील कपाशी पिकाच्या नुकसानाचे पंचनामे पूर्ण करून, संयुक्त स्वाक्षरीसह पीक नुकसानाचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत ८ डिसेंबर रोजी जिल्हय़ातील तहसीलदार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकार्‍यांना दिला होता. त्यानुसार ३ जानेवारीपर्यंत जिल्हय़ातील अकोला, बाश्रीटाकळी, अकोट, तेल्हारा, पातूर, मूर्तिजापूर व बाळापूर या सातही तालुक्यांतील कपाशी नुकसानाचे संयुक्त स्वाक्षरीचे अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले.
संबंधित तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व गटविकास अधिकार्‍यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जिल्हय़ातील सातही तालुक्यांत १ लाख ३४ हजार ३२0 शेतकर्‍यांचे १ लाख ४४ हजार ४७८ हेक्टर ९९ आर क्षेत्रावरील कपाशी पिकाचे नुकसान झाले आहे. बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी १३५ कोटी ९१ लाख ९0 हजार १५0 रुपये निधी अपेक्षित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सातही तालुक्यातील अहवालाच्या आधारे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकार्‍यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचा जिल्ह्यातील कपाशी नुकसानाचा एकीकृत अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
