अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजच्या जागेवरची मालकी ‘खासगीच’!

महसूल राज्यमंत्र्यांचे आदेश: वखारियांच्या सात याचिका खारीज

अकोला : अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजची उमरी येथील तीन सर्व्हे क्रमांकात असलेली ४८ एकर २० गुंठे जागा ही खासगी मालकीची असल्याचा निर्वाळा महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिला आहे. याप्रकरणी कोणत्याही पुराव्याची कागदपत्रे सादर न केल्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी २९ सप्टेंबर २०१२ रोजी पारित केलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे, या मागणीसाठी प्रदीप वखारिया यांनी श्रीकांत पटेल, मनोज अपूर्वा, राजाभाऊ देशमुख यांच्यामार्फत अपील दाखल केले होते. जमीन ही शासनाच्याच मालकीची असल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने ते फेटाळण्यात आले. तसेच याप्रकरणी १५६(३) नुसार कारवाई व्हावी, यासाठी प्रदीप वखारिया यांनी न्यायालयात व्ही.पी. नंद, गोपीकिशन बाजोरिया, शुभांगी देशमुख यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार न्यायालयाच्या आदेशाने रामदासपेठ पोलिसांनी चौकशी करून कनिष्ठ न्यायालयात वखारिया यांच्याविरुद्ध अभियोगासह बी समरी दाखल केली आहे. त्यामध्येही वखारिया यांनी उमरी येथील सर्व्हे क्रमांक ६०, ६१, ६२ मधील ४८ एकर २० गुंठे जागा शासनाची असल्याबाबत पुरावे सादर केले नसल्याचे म्हटले आहे.
त्यापूर्वीही वखारिया यांनी प्रकाश बोदडे यांच्यामार्फत ही जमीन शासकीय असून, त्यावर अकोला नगर परिषदेने प्रस्तावित आरक्षणाबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्याची चौकशी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमरसिंग जाधव यांनी करून न्यायालयात बी समरी दाखल केली होती. न्यायालयाने ती मंजूरही केली होती. त्यानंतर वखारिया यांनी शासनाकडेही तक्रारी केल्या. त्यावर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांचा अहवाल मागवण्यात आला. त्यानंतर शासनाने वखारिया खोट्या तक्रारी करून शासनाचा वेळ वाया घालवत असल्याचे नमूद करीत वखारिया यांच्याविरुद्ध कोणत्या कायद्याने कारवाई करता येईल, याचा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडून मागविला. अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजच्या कामगारांच्या थकीत रकमेसाठी वखारिया यांनी उच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने त्या सर्व फेटाळून लावत वखारिया यांना २० हजारांचा दंडही ठोठावला. त्यानंतर वखारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० आॅगस्ट २०१६ रोजीच्या आदेशात त्या जागेतून जाणारा खरप रस्ता सध्या अस्तित्वात नाही. १९६४ मध्ये त्या रस्त्याची देवाण-घेवाण करण्यात आली. अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजने शासनाला रस्त्याच्या बदल्यात स्वत:च्या मालकीची ६५,५९९ चौ. फूट जागा दिली होती. शासनाने त्या बदल्यात अकोला आॅइल इंडस्ट्रिजला ४९३८१ चौ. फूट जागेचा ताबा दिला होता. शासनाने व न्यायालयाने अनेक वेळा ही जागा खासगी मालकीची असल्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही वखारिया मुद्दामपणे शासन, न्यायालय आणि माध्यमांची दिशाभूल करीत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

मनपाच्या विकास आराखड्यात समावेश
तक्रारीत नमूद प्रस्तावित आरक्षित भूखंड क्रमांक १०४, १०४ अ, १०५ हे तत्कालीन नगर परिषदेने विहित काळात भूसंपादनाची कारवाई न केल्याने १९९७ रोजी रद्द केले होते. तसेच अकोला महापालिकेने ही जागा निवासी उपयोगाकरिता २००४ मध्ये मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात दाखवलेली आहे. त्यामुळे या जागेवर मनपाची रीतसर परवानगी घेऊन शेकडो लोकांनी निवासासाठी घरे बांधली आहेत.