शहरात घनकचऱ्याचे ढीग; ४५ कोटींची निविदा रखडली

पहिला हप्ता मिळाल्यानंतरही प्रशासनाने अद्यापपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबवली नसल्याचे समोर आले आहे.

अकोला : घनकचºयाचे विलगीकरण करून त्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशातून राज्य शासनाने महापालिकेचा सुधारित प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर करीत जानेवारी २०१९ मध्ये शहरासाठी ४५ कोटी ३५ लक्ष रुपये निधी मंजूर केला. या प्रकल्पासाठी मंजूर केलेल्या रकमेतून पहिला हप्ता मिळाल्यानंतरही प्रशासनाने अद्यापपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबवली नसल्याचे समोर आले आहे. प्रशासन तसेच सत्ताधारी भाजपच्या स्तरावर कचºयापासून वीज निर्मिती, सेंद्रिय खत निर्मितीच्या गप्पा केल्या जात असतानाच शहरात ठिकठिकाणी साचलेल्या कचºयामुळे अकोलेकरांचे आरोग्य धोक्यात सापडल्याची परिस्थिती आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. यासंदर्भात शासनाने मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करूनही कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिके च्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपाकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याचे ध्यानात घेता शासनाने प्रकल्प उभारण्याच्या अनुषंगाने ‘डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. संबंधित एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्यात आले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४५ कोटी ३५ लक्ष मंजूर केले. शहरात दिवसेंदिवस घनकचºयाची समस्या बिकट होऊ लागली असून, अकोलेकरांना मोकळा श्वास घेता येत नसल्याची परिस्थिती आहे. शहराच्या कानाकोपºयात साचणाºया कचºयामुळे शहराचे पर्यावरण धोक्यात सापडले असून, हवा प्रदूषित झाली आहे. यावर प्रशासनाने निविदा बोलावून ही प्रक्रिया निकाली काढणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर शंकाकुशंका निर्माण झाल्या आहेत.

अनुभवी, मोठ्या कंपन्या अनभिज्ञ?
मनपातील बांधकाम विभागाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रकाशित केली असता केवळ एका एजन्सीने प्रतिसाद दिला. निकषानुसार मनपाने दुसºयांदा फेरनिविदा प्रकाशित करणे भाग होते. दुसºयांदा पुन्हा एकच निविदा आल्यास मनपाला तिसºयांदा निविदा बोलवावी लागेल. ४५ कोटींच्या कामासाठी अनुभवी मोठ्या कंपन्यांना जाणीवपूर्वक निविदा प्रक्रियेपासून लांब ठेवल्या जात असल्याची माहिती आहे.

खत निर्मिती वादाच्या भोवºयात
नायगाव येथील डंम्पिंग ग्राउंडवर मागील तीन वर्षांपासून कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपाने एका स्वयंसेवी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली. मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत संबंधित संस्थेने आजवर किती टन कंपोस्ट खताची निर्मिती केली, हा संशोधनाचा विषय आहे. दुसरीकडे या ठिकाणी साठवणूक होणाºया कचºयाचे ढीग हटवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर पोकलेन मशीन सुरू आहे. त्या बदल्यात लाखो रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनी डम्पिंग ग्राउंडला उदरनिर्वाहाचे साधन बनविल्याचे चित्र आहे.

मागील तीन वर्षांपासून रखडलेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल. अनुभवी कंपन्यांनी निविदा सादर करावी, निकषानुसार निविदा मंजूर होईल.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा