राजकीय हस्तक्षेपामुळे सर्वोपचार ‘व्हेंटिलेटर’वर!

आंतरवासिता डॉक्टरांच्या बदलीसाठी राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे.

- प्रवीण खेते
अकोला: सर्वोपचार रुग्णालयात रुग्णसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेचा सर्वाधिक भार आंतरवासिता डॉक्टरांवरच असतो. अशातच आंतरवासिता डॉक्टरांच्या बदलीसाठी राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. डॉक्टरांच्या बदल्यांमुळे रुग्णसेवेचा भार आणखी वाढणार म्हणून आंतरवासिता डॉक्टरांनी मंगळवारपासून आंदोलन पुकारल्याने येथील रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे.
‘एमबीबीएस’चा निकाल लागताच अनेक जण प्रॅक्टिससाठी इतर शहरात जाण्याच्या तयारीत असतात. नियमानुसार, २५ टक्के बदल्या मेरिट बेसवर केल्या जातात; परंतु यामध्ये अनेक जण राजकीय ओळखीचा फायदा घेत महाविद्यालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळवितात. यंदाही तसेच झाले; पण महाविद्यालयाकडून मोठ्या संख्येने दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे रुग्णसेवेचा भार इतर आंतरवासिता डॉक्टरांवर येणार आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांनी मंगळवारपासून आंदोलनाला सुरुवात केली. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयात पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड कमी आहे. काही विभागामध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थीच नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेचा संपूर्ण भार आंतरवासिता डॉक्टरांवर येतो. अशा परिस्थितीत नियमबाह्य डॉक्टरांच्या बदल्यांचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होतो.

लोक प्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरज!
स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी रुग्णालयाच्या विकासासाठी पुढाकार घेतल्यास सर्वोपचार रुग्णालयाची परिस्थिती बदलण्यास मदत होऊ शकते; परंतु राजकीय नेत्यांच्या ओळखीचा फायदा बदलीसारख्या प्रकरणात घेतल्या जातो. त्यामुळे येथील स्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी बिघडत आहे.

अशी आहे डॉक्टरांची संख्या...
९१ कनिष्ठ निवासी डॉक्टर, ३९ वरिष्ठ निवासी डॉक्टर, ३९ मेडिकल आॅफिसर, २१ प्राध्यापक, ४७ सहायक प्राध्यापक, ३० पीजी डॉक्टर.

नियमानुसारच प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जोपर्यंत विद्यापीठ ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नाही, तोपर्यंत डॉक्टरांची बदली होणार नाही.
- डॉ. शिवहरी घोरपडे, अधिष्ठाता, अकोला.