अकोला : जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्यासाठी होणार  जागेची शासकीय मोजणी

अकोला : जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्याचा तिढा निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकर्‍यांकडून कॅनॉलसाठी जमीन भूसंपादित केल्यानंतर सात-बार्‍याच्या फेरफार नोंदी करताना सात-बार्‍यावर ही जमीन शासनाच्या मालकीची न करता शेतकरी व मालमत्ताधारकांच्या नावावर ठेवण्याचा प्रताप तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी केला होता. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, महसूल विभागाने सातबार्‍याच्या फेरफार नोंदीचे काम पूर्ण केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कॅनॉल रस्त्यासाठी जागेची शासकीय मोजणी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. 

ठळक मुद्देतिढा सुटणार : सातबाराच्या फेरफार नोंदीचे काम पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जुने शहरातील कॅनॉल रस्त्याचा तिढा निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकर्‍यांकडून कॅनॉलसाठी जमीन भूसंपादित केल्यानंतर सात-बार्‍याच्या फेरफार नोंदी करताना सात-बार्‍यावर ही जमीन शासनाच्या मालकीची न करता शेतकरी व मालमत्ताधारकांच्या नावावर ठेवण्याचा प्रताप तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठय़ांनी केला होता. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, महसूल विभागाने सातबार्‍याच्या फेरफार नोंदीचे काम पूर्ण केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कॅनॉल रस्त्यासाठी जागेची शासकीय मोजणी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. 
शहरातील दाट लोकवस्तीचा भाग म्हणून जुने शहराकडे पाहिल्या जाते. जुने शहरात जाण्यासाठी प्रशस्त रस्तेच उपलब्ध नसल्यामुळे या भागात बाराही महिने वाहतुकीची कोंडी कायम असल्याचे दिसून येते. जड वाहतुकीमुळे डाबकी रोड, किल्ला चौक ते जुना बाळापूर नाका आदी प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे या भागातील वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्ते निर्माण करणे अत्यावश्यक झाले आहे. प्रशस्त रस्त्यासाठी डाबकी रोड ते जुना बाळापूर नाका ते थेट राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा मार्केटपर्यंतच्या कॅनॉल रोडचा पर्याय उपलब्ध आहे. २0१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त दीपक चौधरी यांनी डाबकी रोड ते जुना बाळापूर रोडपर्यंत १ हजार ३00 मीटर लांब रस्त्यासाठी निविदा प्रकाशित केली होती. त्याकरिता १ कोटी ६0 लाख रुपये मंजूर केले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी जागेची पाहणी करत प्रशस्त रस्ता तयार करण्याचे सुतोवाच केले होते. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी तहसील कार्यालयातून प्राप्त जमिनीच्या दस्तावेजांची पाहणी केली असता तत्कालीन मंडळ अधिकारी व तलाठय़ांनी कॅनॉलसाठी भूसंपादित के लेल्या जमिनीची शासनदरबारी नोंदच केली नसल्याचा अचंबित करणारा प्रकार समोर आला होता. सात-बार्‍यावर फेरफार नोंद करताना ही जमीन शासनाच्या नावावर न झाल्यामुळे आजपर्यंत ही जमीन संबंधित शेतकरी व मालमत्ताधारकांच्या नावावर कायम होती. याप्रकाराची गंभीर दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी सातबार्‍याच्या फेरफार नोंदी नव्याने करण्याचे निर्देश तहसील कार्यालयाला दिले होते. फेरफार नोंदी करण्याचे काम २७ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. 

शेतकरी, मालमत्ताधारकांचे दावे विरले हवेत!
महसूल विभागाने सातबार्‍याच्या फेरफार नोंदींचे काम पूर्ण केल्यामुळे या जमिनीवर काही शेतकरी, मालमत्ताधारकांनी आजपर्यंत मालकी हक्काचे केलेले दावे आपसूकच निकाली निघाले आहेत. सुमारे १00 फूट रूंद असणार्‍या कॅनॉलच्या जागेवर स्थानिक रहिवाशांनी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण उभारले आहे. शासकीय मोजणीदरम्यान अशा अनेक पांढरपेशा नागरिकांचा खरा चेहरा उघड होणार आहे. 

रस्त्यासाठी सहा कोटी कायमच!
जुने शहरातील वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी कॅनॉल रस्त्यासाठी २५ कोटींमधून सहा कोटींची तरतूद केली होती. उर्वरित १९ कोटी रुपयांतून नेकलेस रस्त्यासह इतर रस्ते व उद्यानांच्या विकास क ामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रकाशित केली होती. मध्यंतरी कॅनॉल रस्त्यासाठी तरतूद केलेले सहा कोटी रुपये इतरत्र वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. हा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणताच कॅनॉल रस्त्याचे सहा कोटी कायम राहणार असल्याची माहिती आहे.