Akola: शहराच्या विकास आराखड्यावर आजपासून हाेणार सुनावणी, हरकती,आक्षेप निकाली काढण्यास विलंब काेणाच्या पथ्यावर?

Akola News: महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या शहराच्या विकास आराखड्यावर(डेव्हलपमेंट प्लान) प्राप्त हरकती व सूचना निकाली काढण्यासाठी उशिरा का हाेइना, प्रशासनाने सुनावणीचा मुहूर्त निश्चित केला आहे.

- आशिष गावंडे 
अकोला - महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या शहराच्या विकास आराखड्यावर(डेव्हलपमेंट प्लान) प्राप्त हरकती व सूचना निकाली काढण्यासाठी उशिरा का हाेइना, प्रशासनाने सुनावणीचा मुहूर्त निश्चित केला आहे. लाेकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची सबब कामी आली असून २१ मे, २२ मे तसेच २७ मे ते ३१ मे पर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. उण्यापुऱ्या सात दिवसांच्या कालावधीत सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण हाेऊन मालमत्ता धारकांना न्याय मिळेल का, याकडे सुज्ञ अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे. 

महापालिका प्रशासनाने १९ जानेवारी २०२४ राेजी शहराचा विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लान) प्रसिध्द केल्यानंतर त्यावर वेळेच्या मुदतीत सुनावणी घेऊन हरकती व आक्षेप निकाली काढणे अपेक्षित हाेते. तसे न करता प्रशासनाने हरकती,आक्षेप व सूचनांसाठी २३ फेब्रुवारी पर्यंतची मुदत दिली हाेती. प्रशासनासह ‘डीपी’साठी शासनाने गठीत केलेल्या नगररचना विकास योजना, विशेष घटक कार्यालयाच्या लेटलतीफ कारभारामुळे अनेक बड्या दलालांचे उखळ पांढरे हाेऊन अनेक मालमत्ता धारक अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे. नवीन ‘डीपी’मध्ये ले-आऊट केलेल्या जमिनी व भूखंडातून रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हद्दवाढ क्षेत्रात अनेक शासकीय जागा पडीक असताना त्याऐवजी शेतीसह अनेक खासगी मालमत्तांमध्ये विविध प्रयाेजनांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आल्यामुळे शहरातील असंख्य मालमत्ता धारकांच्या ताेंडचे पाणी पळाले आहे. 

इ- क्लास, शासकीय जागांकडे दुर्लक्ष
शहरातील कृषक,अकृषक जमिनी, गुंठेवारी जमिन, लेआऊटच्या जमिनीवर आरक्षण निश्चित केल्यास भविष्यात मुळ मालकाला जागेचा आर्थिक माेबदला दिला जात नाही. त्यामुळे मुळ मालक न्यायालयात धाव घेतात. असे प्रकार पाहता शासकीय जागांवर आरक्षण निश्चित केल्यास तशा स्वरुपाच्या जागांचा वापर करणे प्रशासनाला साेयीचे ठरणार हाेते. परंतु सुधारित ‘डीपी’मध्ये इ क्लास तसेच शासकीय जागांकडे अर्थपूर्ण उद्देशातून कानाडाेळा करण्यात आल्याचे बाेलल्या जात आहे. 

मुंबईत गाेपनीय बैठका
शहराचा सुधारित विकास आराखडा निश्चित करण्यासाठी मनपातील तत्कालीन व प्रामाणीकतेचा आव आणनाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबइत एका एजन्सीसाेबत अनेकदा गाेपनिय बैठक घेतल्याची माहिती आहे. स्थानिक राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावरुन रस्ते, खेळाचे मैदान, झाेन निहाय बाजारपेठ, ग्रीन झाेन, पार्कीग, हॉकर्स झोन, शहर बस वाहतुकीसाठी स्थानक तसेच थांबे आदींसाठी खासगी मालमत्तांना लक्ष्य करण्यात आले. सुनावणीअंती निकषात न बसणारे आरक्षण हटतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.