अकोला : कापसाचा विमा नसलेल्या शेतकर्‍यांना मदत द्या!

अकोला : गुलाबी बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला नसेल, तर त्यांना शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे ३७,५00 रुपये मदत देण्यासाठी स्वनिधीतून शासन तरतूद करणार काय, या मुद्यांसह विविध प्रश्नांवर शासनाला धारेवर धरण्याची तयारी येत्या अधिवेशनात विधान परिषदेतील आमदारांनी केली आहे. त्यासाठीच्या मुद्यांची माहिती विधिमंडळाकडून मागवण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देविरोधकांकडून सत्ताधार्‍यांना घेरण्याची तयारी! 

सदानंद सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गुलाबी बोंडअळीने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला नसेल, तर त्यांना शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे ३७,५00 रुपये मदत देण्यासाठी स्वनिधीतून शासन तरतूद करणार काय, या मुद्यांसह विविध प्रश्नांवर शासनाला धारेवर धरण्याची तयारी येत्या अधिवेशनात विधान परिषदेतील आमदारांनी केली आहे. त्यासाठीच्या मुद्यांची माहिती विधिमंडळाकडून मागवण्यात आली आहे. 
जिल्हय़ात बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रचंड प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. त्याबाबत शेतकर्‍यांनी मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी केल्या. पिकांवर गुलाबी बोंडअळी आढळल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. त्यासाठी सातही तालुका कृषी अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन चौकशी करावी, शिवारातील किती क्षेत्रात बीटी कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला, याचा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी ३७,५00 रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. त्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण मदत निधी, बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून मोबदला, पीक विमा मदत आणि शासनाकडून ६८00 रुपये याप्रमाणे मदतीची रक्कम ठरवली. मात्र, या प्रकारामुळे ज्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला नाही, त्यांना मदत देताना ३७,५00 रुपये मिळतील का, हा मुद्दा आमदारांनी उपस्थित केला आहे. पीक विम्याची भरपाई मिळणार नसल्याने शेतकर्‍यांना शासनाने जाहीर केलेली मदत मिळणे कठीण आहे. 
त्यासाठी शासन मदतीची उर्वरित रक्कम स्वनिधीतून देणार आहे का, असा प्रश्नच विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर आता उत्तर देताना शासन चांगलेच अडचणीत येणार आहे. या मुद्यांवरून शासनाला घेरण्याची चांगलीच तयारी विरोधकांनी केली आहे. 
सोबतच मावा व तुडतुड्यामुळे धान पिकाचेही नुकसान झाले आहे. त्या शेतकर्‍यांना मदत मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. 
त्यातून किती मदत शेतकर्‍यांना मिळणार आहे, याचा लेखाजोखाही आमदारांनी मागवला आहे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह २१ आमदारांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे विधानमंडळ सचिवालयाने मागवली आहेत.