अकोला : जिल्हय़ातील सर्वच शहरात सीसी कॅमेरे बसवणार!

अकोला : सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अकोला शहरासह जिल्ह्यातील तालुक्याच्या ठिकाणी सीसी कॅमेरे तातडीने बसवा, नादुरुस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषदेच्या शाळा तातडीने दुरुस्त करा, तसेच विविध योजनेतील घरकुले तत्काळ लाभार्थींना वितरित करा, असा आदेश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिला.

ठळक मुद्देपुढील वर्षासाठी २२0 कोटी रुपयांचा आराखडा पीएचसी, शाळा तातडीने दुरुस्त करा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अकोला शहरासह जिल्ह्यातील तालुक्याच्या ठिकाणी सीसी कॅमेरे तातडीने बसवा, नादुरुस्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा परिषदेच्या शाळा तातडीने दुरुस्त करा, तसेच विविध योजनेतील घरकुले तत्काळ लाभार्थींना वितरित करा, असा आदेश पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिला. पुढील वर्ष २0१८-१९ साठी २२0 कोटी १२ लाख १९ हजार रुपये खर्चाच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात झालेल्या सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, खासदार संजय धोत्रे, महापौर विजय अग्रवाल, आमदार सर्व गोपीकिशन बाजोरिया, गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, हरीश पिंपळे, बळीराम सिरस्कार, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर, मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ, अप्पर जिल्हाधिकारी नरेंद्र टापरे, प्रभारी मुख्य कायर्कारी अधिकारी सुभाष पवार, जिल्हा नियोजन समितीचे नवनियुक्त सदस्यांसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
 सभेत सन २0१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय र्मयादेत २२0 कोटी १२ लाख १९ हजार रुपयांचा वित्तीय आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेचे ११५ कोटी ६५ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या ८३ कोटी ९५ लाख, तर आदिवासी उपयोजनेसाठी २0 कोटी ५२ लाख १९ हजार रुपयांचा समावेश आहे. या आराखड्याला सभेत मंजुरी देण्यात आली. अंमलबजावणी यंत्रणांनी मागणी केल्यानुसार जिल्ह्यातील अतिरिक्त मागणी २३७ कोटींची असून, वित्त मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या राज्यस्तरीय बैठकीत अतिरिक्त मागणीचा ठराव मंजुरीसाठी प्रयत्न करू, असेही पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी सांगितले.  गेल्या वर्षात २0१७-१८ अंतर्गत विविध विभागांनी केलेल्या विकास कामांवरील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. मार्चपूर्वी संपूर्ण निधी खर्च करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. नावीन्यपूर्ण योजनेत मंजूर कामांना कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. तसेच डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रास्तावित कामांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्‍वर आंबेकर, शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाचे समन्वयक प्रकाश अंधारे यांनी केले. 

पुनर्वसित गावांमध्ये आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमीला मंजुरी
तेल्हारा तालुक्यातील दिवानझरी व अकोट तालुक्यातील मोहाळा येथे नव्याने प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. जनसुविधा योजनेंतर्गत सोमठाणा बुद्रूक, धारगड, गुल्लेरघाट, अमोना कासोद, तेल्हारा तालुक्यातील बारुखेडा या पुनर्वसित गावांत नवीन ग्रामपंचायत इमारत व स्मशानभूमी विकास कामाला कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.