अकोला : ‘ओपन स्पेस’वरील संस्थांची मक्तेदारी येणार संपुष्टात!

अकोला : नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असणार्‍या ले-आउटमधील खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या नावाखाली विविध संस्थांनी कब्जा करून ठेवला आहे. बोटावर मोजता येणार्‍या सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद वगळता अनेक संस्थांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे नागरिकांवर त्यांच्या हक्काच्या जागेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ही बाब लक्षात घेता ज्या संस्थांकडे ले-आउटमधील ओपन स्पेस वापराशिवाय पडून आहेत, अशा संस्थांच्या परवानगी, करारनामे रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे. शनिवार , १७ फेब्रुवारी रोजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात काय निर्णय होतो, याकडे अक ोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देआज सभेत होणार निर्णय करारनामे रद्द करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचा प्रस्ताव 

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असणार्‍या ले-आउटमधील खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या नावाखाली विविध संस्थांनी कब्जा करून ठेवला आहे. बोटावर मोजता येणार्‍या सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद वगळता अनेक संस्थांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे नागरिकांवर त्यांच्या हक्काच्या जागेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ही बाब लक्षात घेता ज्या संस्थांकडे ले-आउटमधील ओपन स्पेस वापराशिवाय पडून आहेत, अशा संस्थांच्या परवानगी, करारनामे रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे. शनिवार , १७ फेब्रुवारी रोजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात काय निर्णय होतो, याकडे अक ोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहराच्या कानाकोपर्‍यात महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आउटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’ म्हणून राखीव ठेवावी लागते. सदर खुल्या जागेवर ले-आउटधारकांचा अप्रत्यक्षरीत्या मालकी हक्क असून या, जागेचा वापर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी होणे क्रमप्राप्त आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर रोकडे, तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सुनील शुक्ल यांच्या कालावधीत विविध सामाजिक संस्थांना खुल्या जागांची अक्षरश: खिरापत वाटण्यात आली होती. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मुख्य बाजारपेठेत कानाकोपर्‍यातील जागेचेही मनमानीरीत्या वाटप केले होते. ले-आउटमधील नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेत त्या-त्या खुल्या जागांवर काही सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे उभारली. त्या बाजूला वयोवृद्ध नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे चित्र आहे. यापेक्षा एक पाऊल पुढे जात शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उभारून शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या. याउलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरण करण्याच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाकडून मंजूर निधीवर डल्ला मारत कोणत्याही प्रकारचा विकास केला नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात विविध प्रभागातील नागरिकांनी सत्ताधारी भाजपाकडे धाव घेऊन समस्या नमूद केल्यानंतर केवळ खुल्या जागा ताब्यात ठेवून मनमानी करणार्‍या संस्थांच्या सर्व परवानगी व करारनामे रद्द करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतल्याची माहिती आहे. तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडल्या जाणार असल्यामुळे ‘ओपन स्पेस’वर मक्तेदारी निर्माण करणार्‍या संस्थाचालकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. 

विकास कामांना आडकाठी
ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर सामाजिक संस्थांनी मालकी हक्क गाजवणे अपेक्षित नाही. याचे भान न ठेवता काही संस्था चक्क मनपाच्यावतीने केल्या जाणार्‍या विकास कामांनाच आडकाठी निर्माण करीत असल्याचे चित्र आहे. मनमानी करणार्‍या अशा संस्थांची संख्या ३0 पेक्षा अधिक असून, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. 

मनपात  गटनेत्यांची बैठक
या मुद्यावर शुक्रवारी महापौर विजय अग्रवाल यांच्या दालनात गटनेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओपन स्पेसचा वापर न करता केवळ ताब्यात ठेवणार्‍या संस्थांचे करारनामे रद्द करण्यावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. 

औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश
ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार आहे. मनपाच्या जागा वाटप धोरणामुळे रहिवाशांच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत औरंगाबाद खंडपीठाच्या माजी न्यायमूर्तींनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 
ओपन स्पेसचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करण्याचा अधिकार नागरिकांना असून, मनपा प्रशासनाने केवळ मूलभूत सुविधांची पूर्तता करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करीत औरंगाबाद खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिलेल्या परवानगी व करारनामे नियमबाह्य ठरविले. तसेच यासंदर्भात नियमांत बदल करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला जारी केले.