अकोला : सिंचन विहीर घोटाळा; जबाबदारी निश्चित होणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 01:44 AM2018-01-18T01:44:13+5:302018-01-18T01:45:02+5:30
अकोला : गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देत लाभार्थींची फसवणूक करण्यासोबतच शासकीय योजनेत घोळ करणार्या बाळापूर पंचायत समितीमधील सर्वसंबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी सुरू आहे.
सदानंद सिरसाट ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गावांसाठी मंजूर लक्ष्यांकांपेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी देत लाभार्थींची फसवणूक करण्यासोबतच शासकीय योजनेत घोळ करणार्या बाळापूर पंचायत समितीमधील सर्वसंबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र रोजगार हमी कक्षाकडून गटविकास अधिकार्यांना डिसेंबरमध्येच नोटीस देत जबाबदार असलेल्यांची माहिती पाठवण्याचे बजावण्यात आले. मूर्तिजापूर तालुक्यातील ८१६ विहिरींच्या घोळासाठी तत्कालीन गटविकास अधिकार्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी सांगितले.
बाळापूर तालुक्यात सिंचन विहिरींसाठी ६४५ लक्ष्यांक असताना ९२४ लाभार्थींना मंजुरी आदेश देण्यात आले. त्यापैकी २७९ आदेशांची पंचायत समिती कार्यालयात कुठेच नोंद नाही. दुसरीकडे लाभार्थींना मिळालेल्या पत्रानुसारच त्यांनी विहिरींचे काम सुरू केले. त्या लाभार्थींवर आता देयकासाठी चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. कार्यालयाबाहेरच आदेश तयार करून त्यापोटी लाभार्थींकडून लाखो रुपये उकळण्याचा प्रकार अधिकारी-दलालांनी केल्याचे उघड झाले. त्याचवेळी आदेश कार्यालयाबाहेर असताना त्या लाभार्थींना पहिला, दुसर्या हप्त्याची रक्कम पंचायत समितीकडून देण्यात आली. एका लाभार्थींला तर २ लाख १६ हजार रुपये दिल्यानंतर त्याची विहीर लक्ष्यांकाबाहेर असल्याचे सांगत पुढील हप्ता देण्यास नकार देण्यात आला. या प्रकाराने त्रस्त लाभार्थींनी बुधवारी जिल्हा परिषदेत धाव घेतली. यावेळी सदस्य विलास इंगळे यांनी बाळापूरचे गटविकास अधिकारी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी विहिरींची चौकशी सुरू असल्याने लाभार्थींना देयक अदा करण्यात अडचणी असल्याचे सांगितले.
कार्यालयात नोंद नसताना हप्ता दिलाच कसा..
१४ डिसेंबर रोजी स्थायी समितीच्या सभेत गटविकास अधिकारी शिंदे यांनी विहिरींच्या २७९ आदेशांची कार्यालयात नोंदच नसल्याचे सांगितले होते. लाभार्थींनी कार्यारंभ आदेश न घेताच काम सुरू केले. त्यामुळे मंजूर लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरींना पैसे देता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यापैकी अनेक लाभार्थींंना पहिल्या-दुसर्या हप्त्याची रक्कम दिल्यानंतर आता विहीर लक्ष्यांकात नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे लाभार्थी मेटाकुटीस आले आहेत.
पात्र वगळून अपात्र लाभार्थींना हप्ते
तालुक्यात मंजूर लक्ष्यांकाएवढय़ा लाभार्थींंना विहिरींचा निधी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ज्यांचे मंजूर आदेश लक्ष्यांकपूर्तींंच्या संख्येएवढे आणि आधीचे आहेत, त्यांना रक्कम मिळण्याऐवजी उशिराने आदेश मिळालेल्यांना दोन ते तीन हप्ते दिल्याची माहिती लाभार्थींंसह सदस्य विलास इंगळे यांनी दिली.
तत्कालीन संबंधितांची माहिती मागवली
बाळापूर तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये लक्ष्यांकापेक्षा अधिक विहिरी मंजूर झाल्या. मंजुरी प्रक्रियेतील जबाबदार असलेल्या सर्वांंची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुळकर्णी यांनी मागवली. त्यामुळे आता लवकरच संबंधितांवर कारवाईची शक्यता आहे.
मूर्तिजापूरचे श्रीवास्तव यांची विभागीय चौकशी
तालुक्यातील लक्ष्यांकापेक्षा ८१६ विहिरींना मंजुरी दिल्याप्रकरणी मूर्तिजापूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी श्रीवास्तव यांची खातेचौकशी सुरू करण्यात आली. त्या प्रकरणातील जबाबदार असलेल्यांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे.