अकोला : शहरातील बेघरांच्या निवार्‍यासाठी हालचाली!

अकोला : शहरातील बेघर व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेत प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवारा उभारण्यासाठी शासनाने वर्षभरापूर्वी मंजूर केलेल्या २ कोटी २४ लाखांमध्ये वाढीव १८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यास शासनाने संमती दिली आहे. त्यानुषंगाने मनपाकडे प्राप्त निविदेची टिप्पणी स्थायी समितीकडे सादर केली जाणार आहे. 

ठळक मुद्देशासन वाढीव निधी देण्यास तयारटिप्पणी महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे पाठवणार!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील बेघर व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेत प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निवारा उभारण्यासाठी शासनाने वर्षभरापूर्वी मंजूर केलेल्या २ कोटी २४ लाखांमध्ये वाढीव १८ लाखांचा निधी मंजूर करण्यास शासनाने संमती दिली आहे. त्यानुषंगाने मनपाकडे प्राप्त निविदेची टिप्पणी स्थायी समितीकडे सादर केली जाणार आहे. 
महापालिकेच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (एनयूएलएम) च्या माध्यमातून मनपा प्रशासनाने शहरातील बेघर व्यक्तींना तात्पुरता निवारा उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे. मनपाच्या ‘एनयूएलएम’ विभागाने वर्षभरापूर्वी शहरात बेघर व्यक्तींचा शोध घेतला असता मोहिमेत दीडशे बेघर व्यक्ती आढळून आले होते.  संबंधित व्यक्तींना तात्पुरत्या स्वरूपाचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने सुरुवातीला जिल्हा होमगार्ड कार्यालयाची जागा निश्‍चित केली. नगररचना विभागाने जागेची पाहणी करून इमारतीचा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर केल्यानंतर बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवली. यावेळी अचानक प्रशासनाने जिल्हा होमगार्ड कार्यालयाच्या जागेत बदल करून मनपा शाळा क्रमांक २ ची निवड केली. या कालावधीत इमारत बांधण्यासाठी शासनाने २ कोटी २४ लाख निधी मंजूर केला. इमारतीची निविदा जीएसटी लागू होण्यापूर्वी प्रकाशित झाली होती. जीएसटी लागू झाल्यामुळे अतिरिक्त रकमेचा भरणा करण्याच्या मुद्यावरून निविदा सादर करणार्‍या कंत्राटदारांनी हात आखडता घेतला. त्यानंतर बांधकाम विभागाने फेरनिविदा काढणे अपेक्षित होते. तसे न केल्यामुळे ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात होती. निधी उपलब्ध असूनही प्रशासन निवारा उभारत नसल्याबाबत लोकमतने पाठपुरावा केला. निवारा उभारण्यासाठी निविदा सादर करणार्‍या कंत्राटदारांनी जीएसटीमुळे वाढीव दराची निविदा सादर केली होती. त्यामुळे बांधकामाच्या रकमेत वाढ झाली. ही बाब लक्षात घेता ३0 जानेवारी रोजी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत वाढीव १८ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यास शासनाने हिरवी झेंडी दिली.