उत्पन्नवाढीची तरतूद नाही; खर्चात भर घालणाऱ्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी

२०२०-२१ या वर्षासाठी १६ कोटी ९० लाखांच्या शिलकीच्या अंदाजपत्रकाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मनपाच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागाने यंदा मालमत्ता कराची थक बाकी वसूल करण्यासाठी जंगजंग पछाडले; परंतु त्यात यश आले नाही. अर्थात चालू आर्थिक वर्षात मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट होण्याची दाट शक्यता असताना सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाने उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पाच्या अंदाजपत्रकात याचा साधा लवलेशही आढळून आला नाही. उत्पन्न वाढीची कोणतीही तरतूद न करता २०२०-२१ या वर्षासाठी १६ कोटी ९० लाखांच्या शिलकीच्या अंदाजपत्रकाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली.
मनपाच्या स्थायी समितीमधील आठ सदस्यांचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या ऐवजी नवीन आठ सदस्यांची निवड प्रक्रिया सत्ताधारी भाजपाने मार्च महिन्यात पूर्ण केली. या प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे अर्थसंकल्पातील अंदाजपत्रकावर मार्च महिन्यात निर्णय होऊ शकला नाही. यादरम्यान, कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने २३ मार्चपासून टाळेबंदी लागू केली. त्याचा परिणाम मनपाच्या अर्थसंकल्पावर होऊन कारभार प्रभावित झाला. १ जूननंतर टाळेबंदी शिथिल केल्यानंतर स्थायी समितीने मुख्य सभागृहात सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रशासनाने २०२० मधील सुरुवातीची अपेक्षित शिल्लक १०.३५ कोटी रुपये, अपेक्षित उत्पन्न (मनपासह विविध योजनांद्वारे प्राप्त होणारे उत्पन्न) ५६४.४७ कोटी रुपये गृहीत धरून ५७४.८२ कोटींचे उत्पन्न सादर केले. यावेळी मनपा निधीतून १८९.१३ कोटी रुपये भांडवली खर्च (शासननिधीसह) २३२.८५ कोटी व असाधारण ऋण व निलंबन लेखे १०५.९६ कोटी असा एकूण ५५७.९४ कोटींचा खर्च नमूद करीत १६.९० कोटी शिलकीच्या अंदाजपत्रकाला स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी मंजुरी दिली. यावेळी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, भाजप नगरसेवक विजय इंगळे यांनी सूचना मांडल्या. प्रशासनाच्यावतीने उपायुक्त वैभव आवारे, मुख्य लेखा परीक्षक मनजित गोरेगावकर, नगर सचिव अनिल बिडवे उपस्थित होते.

अंदाजपत्रकात नवीन सूचनांचा समावेश

• रस्ते विकास १० कोटी
• ‘आरसीएच’ पदभरतीसाठी ६ कोटी
• नागरी आरोग्य केंद्र दुरुस्ती ५ कोटी
• कंत्राटदारांची देणी २ कोटी
• शाळा दुरुस्ती १.५० कोटी
• कचरा घंटागाड्यासाठी १.५० कोटी
• यंत्रसामग्रीसाठी १ कोटी
• कोरोनासाठी ५० लाख
• झोन समिती सभापतीसाठी प्रत्येकी २५ लाख
• नवीन कोंडवाडे बांधण्यासाठी २५ लाख
• विद्यार्थ्यांकरिता मंगेश योजना ५ लाख
• ट्रिगार्डसाठी ५ लाख