साफसफाईला ठेंगा; देयकांसाठी नगरसेवकांचा आटापिटा

अकोला: पडीक प्रभागात दैनंदिन स्वच्छता राखण्याचा गवगवा करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामचुकारपणाचे पितळ उघडे पाडत महापालिका प्रशासनाने देयकांमध्ये मोठी कपात केली आहे.

ठळक मुद्देनगरसेवकांच्या आशीर्वादामुळे पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांनी साफसफाईला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र आहे.आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसाठी प्रशासकीय प्रभाग तर खासगी सफाई कर्मचाºयांसाठी पडीक प्रभाग अशी रचना आहे.लिदा ओरपणाºया नगरसेवकांनी रक्कम कपात न करण्यासाठी महापालिकेत धावाधाव सुरू केली आहे.

अकोला: पडीक प्रभागात दैनंदिन स्वच्छता राखण्याचा गवगवा करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामचुकारपणाचे पितळ उघडे पाडत महापालिका प्रशासनाने देयकांमध्ये मोठी कपात केली आहे. कंत्राटदारांच्या माध्यमातून स्वत: दुकानदारी करणाºया काही नगरसेवकांनी देयकाची रक्कम कमी न करण्यासाठी जीवाचा आटापिटा चालविल्याची माहिती आहे. साफसफाईच्या मुद्यावर प्रशासन गंभीर असले, तरीही नगरसेवकांच्या आशीर्वादामुळे पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांनी साफसफाईला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेच्या आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसाठी प्रशासकीय प्रभाग तर खासगी सफाई कर्मचाºयांसाठी पडीक प्रभाग अशी रचना करण्यात आली आहे.
संपूर्ण शहरात स्वच्छतेची कामे करण्यास मनपाच्या आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांची संख्या अपुरी आहे. यात तथ्य असले, तरी पडीक प्रभागातही साफसफाईचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून येते. काही ठरावीक प्रभागातील नाल्या, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांची दैनंदिन साफसफाई करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाने ५१ पडीक भागांची निर्मिती केली. त्यासाठी खासगी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. एका पडीक प्रभागासाठी ४८ सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. प्रशासकीय असो वा पडीक प्रभागात नाल्या, सर्व्हिस लाइन, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांसह खुल्या मैदानांची नियमित साफसफाई होणे अपेक्षित असताना आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांसह खासगी कर्मचाºयांनी साफसफाईला ठेंगा दाखविल्याचे चित्र आहे. ही बाब महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाºयांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम कपात करण्यासोबतच पडीक प्रभागातील कंत्राटदारांच्या देयकात कपात करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले आहेत. जून, जुलै तसेच आॅगस्ट, सप्टेंबर या महिन्यात कंत्राटदारांच्या देयकातून मोठी रक्कम कपात करण्यात आल्याची माहिती आहे. स्वच्छतेच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या आडून मलिदा ओरपणाºया नगरसेवकांनी रक्कम कपात न करण्यासाठी महापालिकेत धावाधाव सुरू केली आहे.