मोबाइल कंपन्यांचा धुमाकूळ; महापालिका तोंडघशी

मोबाइल कंपन्यांचे पितळ उघडे पडल्याने प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेचा फुगा फुटला असला तरी प्रशासन व सत्ताधारी भाजपच्या संमतीशिवाय ही बाब शक्यच नसल्याचे दिसत आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला: महापालिकेच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, आयडिया-व्होडाफोन आदी मोबाइल कंपन्यांनी फोर-जी सुविधेसाठी भूमिगत फायबर आॅप्टीक केबल तसेच इमारती, पथखांब, विद्यूत खांब यावरून ‘ओव्हरहेड केबल’टाकल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आल्यानंतर मनपा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मागील दोन वर्षांपासून शहराच्या कानाकोपऱ्यात खोदकाम करून भूमिगत केबल टाकू न धुमाकूळ घालणाºया मोबाइल कंपन्यांचे पितळ उघडे पडल्याने प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेचा फुगा फुटला असला तरी प्रशासन व सत्ताधारी भाजपच्या संमतीशिवाय ही बाब शक्यच नसल्याचे दिसत आहे.
शासनाच्या महानेट प्रकल्प अंतर्गत स्टरलाइट टेक कंपनीच्यावतीने शहरात २६ किलो मीटर अंतराचे भूमिगत फायबर आॅप्टीक केबलचे जाळे टाकल्या जात आहे. यादरम्यान, स्टरलाइटच्या खोदकामात रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीकडूनही अनधिकृत केबल टाकल्या जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. त्यानंतर प्रशासनाने विविध ठिकाणी खोदकाम करून तपासणी केली असता, बहुतांश ठिकाणी रिलायन्स जिओचे अनधिकृत केबल व पाईप आढळून आले. हा प्रकार कमी म्हणून काय, रिलायन्ससोबतच आयडिया-व्होडाफोन मोबाइल कंपन्यांनी मनपाच्या परवानगीशिवाय पथखांब, विद्यूत खांबावरून ‘ओव्हरहेड केबल’टाकल्याची बाब तपासणीत उघड झाली आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने २० जानेवारी पासून ‘ओव्हरहेड केबल’खंडित करण्याच्या कारवाईला सुरूवात केली आहे. तर दुसरीकडे भूमिगत केबलची तपासणी केली जात आहे. याव्यतिरिक्त शहरातील २२८ मोबाइल टॉवरपैकी २२० टॉवरला मनपाची परवानगीच नसल्याचेही उजेडात आले आहे. एकूणच, या तीनही प्रकरणी प्रशासन ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर दिसत असले तरी या प्रकरणाशी सत्ताधारी भाजपातील अनेकांचे साटेलोटे असल्याने प्रशासन निष्पक्ष व ठोस कारवाई करणार का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मनपा आयुक्तांची परीक्षा
शहरात अनधिकृत केबलचे जाळे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता जीव वाचविण्यासाठी कंपन्यांनी धावाधाव सुरु केली आहे. मनपाची आर्थिक फसवणूक व दिशाभूल केल्याप्रकरणी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दंड वसूलीसोबतच फौजदारी कारवाईच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता हा आयुक्तांच्या परीक्षेचा काळ असल्याचे दिसत आहे.

कंपन्या म्हणाल्या, होय चूक झाली!
केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारीच्या आढावा बैठकीत फोर-जी प्रकरणी मोबाइल कंपन्यांच्या कामावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली होती. यावेळी रिलायन्स जिओच्या ‘आरओडब्ल्यू’चे राज्य उपाध्यक्ष राजीव अमीडवार यांनी अनधिकृत केबल प्रकरणी ‘व्हेंडर’कडून चूक झाल्याचे मान्य केले होते. १६ जानेवारी रोजी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या बैठकीतही राजीव अमीडवार यांनी ‘व्हेंडर’ने थोड्याफार प्रमाणात अनधिकृत केबल टाकल्याची चूक कबुल केली होती. या आधारे मनपाने रिलायन्सच्या केबलची तपासणी सुरु केली आहे.