अकोला महापालिका: राज्य शासनाकडे १०० कोटींचा प्रस्ताव धूळ खात

अकोला: हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने १०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला.

ठळक मुद्दे मु ख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. मनपा प्रशासनाने या भागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार क रीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. या प्रस्तावाला नगर विकास विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

अकोला: हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने १०० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने विकास कामांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला. या प्रस्तावावर शासनाने अद्यापही निर्णय न घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात कामाला विलंब होणार असल्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यादरम्यान, १०० कोटींच्या कामांमध्ये मनपाला २० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे.
शहरालगतच्या २४ गावांचा महापालिकेच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत असल्यामुळे मनपा प्रशासनाने शासनाकडे हद्दवाढीची मागणी रेटून धरली होती. तत्कालीन ग्रामपंचायतींमध्ये ले-आउट नसल्यामुळे रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पथदिव्यांसह पाणीपुरवठा आदी सुविधांची दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी आ. रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे ११० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला. त्यापैकी मु ख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली. मनपा प्रशासनाने या भागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार क रीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. जिल्हाधिकाºयांनी यापैकी ५९० प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर अंतिम प्रशासकीय मंजुरीसाठी नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आले. या प्रस्तावाला नगर विकास विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींसह महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मनपाचा आर्थिक हिस्सा; अट नाकारली!
महापालिका प्रशासनाने नुकतीच मालमत्तांची ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मोजणी केली. त्यामुळे उत्पन्नाचा आकडा १८ कोटींवरून थेट ५० कोटींच्या घरात गेला. ही वसुली अद्याप व्हायची असल्याने व मनपा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने राज्य शासनाने १०० कोटींच्या प्रस्तावात मनपाचा २० टक्के आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची अट रद्द करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींसह महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे केली होती. ही अट शासनाने नाकारल्यामुळे मनपाला टप्प्याटप्प्याने का होईना, आर्थिक हिस्सा जमा करावा लागणार आहे.