मनपाचे माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय,‘पीडब्ल्यूडी’ला स्मरणपत्र

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या परवानगी संदर्भात मनपा प्रशासनाने संबंधित विभागांना स्मरणपत्र दिल्याची माहिती आहे.

अकोला : मोबाइल कंपन्यांनी शहरात टाकलेल्या भूमिगत तसेच ‘ओव्हहेड’केबलप्रकरणी माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या परवानगी संदर्भात मनपा प्रशासनाने संबंधित विभागांना स्मरणपत्र दिल्याची माहिती आहे. या तीनही विभागाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच कारवाईची नेमकी दिशा स्पष्ट होणार आहे. या बाबीची जाणीव असलेल्या सत्तापक्ष भाजपाकडून प्रशासनावर कंपन्यांच्या विरोधात तातडीने फौजदारी तक्रारीसह सभागृहात दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याची चर्चा खुद्द पक्षातच रंगली आहे.
मोबाइल कंपन्यांनी महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शहराच्या विविध भागात खोदकाम करून फोर-जी सुविधेसाठी अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबल टाकल्याचे प्रकरण उजेडात आले. या बदल्यात कंपन्यांनी मनपाकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ जमाच केला नसल्याची माहिती आहे. मनपा प्रशासनाचा धाक नसल्यामुळे की काय, कंपन्यांनी पथखांब, विद्युत खांब व इमारतींवरूनही ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कंपन्यांनी टाकलेल्या अनधिकृत केबलची तपासणी करण्याचा तसेच ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करण्याचा आदेश जारी केला. ओव्हरहेड केबल खंडित करण्याची कारवाई सुरू होताच काही कंपन्यांची सेवा विस्कळीत झाली आहे. प्रशासनाने कारवाईचा सपाटा लावल्याचे पाहून आजपर्यंत तोंडावर चुप्पी साधलेल्या सत्ताधारी भाजपाकडून प्रशासनावर नानाविध सूचनांचा भडीमार सुरू झाल्याची खमंग चर्चा रंगली आहे. प्रशासनाच्या कारवाईत नाहक हस्तक्षेप होत असल्यामुळे सत्तापक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची वेळ आली आहे.

विद्युत विभागाची कारवाई सुरूच!
महापालिकेच्या विद्युत विभागाद्वारे सलग चौथ्या दिवशी ‘ओव्हरहेड केबल’ खंडित करण्याची कारवाई सुरू होती. न्यू तापडिया नगर, खरप रोड, चिखलपुरासह सिव्हिल लाईन चौकपर्यंतच्या रस्त्यावरील खांब व इमारतींवरील विविध मोबाइल कंपन्यांचे केबल खंडित करून जप्त करण्यात आले.

जुन्या कामाचीही होणार तपासणी
मनपाने २००७-०८, २०१३-१४ तसेच २०१५-१६ मध्ये विविध मोबाइल कंपन्यांना फायबर आॅप्टिक केबलची परवानगी दिली होती. मनपाच्या स्तरावर संबंधित कंपन्यांनी टाकलेल्या केबलचीही तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यादरम्यान प्रशासनाला विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याने ही तपासणी पूर्णत्वास जाईल का, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

अहवाल अप्राप्त; सत्ताधाऱ्यांना घाई का?
मोबाइल कंपन्यांना फायबर आॅप्टिीक केबलचे जाळे टाकण्यासाठी सर्वप्रथम माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाची (डीआयटी) परवानगी घ्यावी लागते. ‘डीआयटी’कडे शुल्क जमा केल्यानंतर मनपा क्षेत्रात केबल टाकण्यापूर्वी ‘रिस्टोरेशन चार्ज’जमा करून मनपाची परवानगी घ्यावी लागते. अर्थात, कंपन्यांकडून होणाºया खोदकामाची उलटतपासणी करण्यासाठी ‘डीआयटी’ने दिलेल्या परवानगीचे दस्तऐवज मनपाला प्राप्त होणे क्रमप्राप्त आहेत. ते अप्राप्त असताना सत्ताधाऱ्यांकडून फौजदारीसह इतर कारवाईसाठी घाई नेमकी कशासाठी केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.