कंत्राटदारांची पाठ; विकास कामांची सातव्यांदा निविदा

कंत्राटदारांचा प्रतिसाद नसल्याने आता तब्बल सातव्यांदा निविदा प्रकाशित केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

अकोला : विकास कामे पूर्ण केल्यानंतरही कोट्यवधींची देयके अदा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या उदासीन व वेळकाढू भूमिकेला वैतागलेल्या कंत्राटदारांनी पुन्हा एकदा विकास कामांच्या निविदा प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. मनपाच्या बांधकाम विभागाने सहाव्यांदा प्रकाशित केलेल्या निविदेला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद नसल्याने आता तब्बल सातव्यांदा निविदा प्रकाशित केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
शहरात विकास कामे केल्यानंतरही मनपाच्या बांधकाम विभागाकडून वेळेवर देयक अदा केले जात नसल्यामुळे महापालिकेच्या कंत्राटदारांनी चालू आर्थिक वर्षातील प्राप्त कोट्यवधींच्या कामांवर अघोषित बहिष्कार घातला होता. तो आजपर्यंतही कायम असल्याचे दिसून आले आहे. बांधकाम विभागाच्या कामकाजाचा प्रचंड ताण असल्याचा सतत ‘गजर’ करणाºया काडीबाज कर्मचाऱ्यांकडून कंत्राटदारांच्या देयकांना जाणीवपूर्वक विलंब केल्या जात असल्याच्या मुद्यावर लोकमतने सातत्याने लिखाण केले. संबंधित कर्मचाºयाच्या हेकेखोर व एककल्ली कारभारामुळे वैतागलेल्या कंत्राटदार असोसिएशनने चालू आर्थिक वर्षातील विकास कामांची निविदा सादर न करण्याची भूमिका घेतली होती. या बाबीची दखल घेत महापौर विजय अग्रवाल तसेच महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कंत्राटदार असोसिएशनच्या पदाधिकाºयांसोबत चर्चा करून देयक अदा करण्यासंदर्भात आश्वस्त केले होते. त्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याची माहिती असून, त्यामुळेच प्रशासनाने सहाव्यांदा प्रकाशित केलेल्या निविदेला कंत्राटदारांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे आता महापालिकेने सातव्यांदा निविदा प्रकाशित करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे.

या विकास कामांची सातव्यांदा निविदा
२०१८-१९ मधील सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना, दलित वस्ती सुधार योजना व दलितेतर निधी अंतर्गत आजपर्यंत सहा वेळा निविदा प्रकाशित करूनही कंत्राटदारांनी निविदा सादर केली नाही. यातील काही निविदा सादर करण्याची मुदत २२ नोव्हेंबर तसेच २५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली आहे. परिस्थिती लक्षात घेता आता सातव्यांदा निविदा प्रकाशित करण्याची नामुश्की प्रशासनावर ओढवणार आहे.

अडेलतट्टू धोरण कारणीभूत!
सुवर्णजयंती नगरोत्थान निधीतील मॅचिंग फंड जमा न करणे, सुरक्षा ठेव रक्कम, ‘ईएमडी’ परत न करणे, मनपा निधी अंतर्गत केलेल्या विकास कामांची जुनी देयके अदा न करणे, ‘जीएसटी’ची कपात केलेली रक्कम अदा न करण्याच्या बांधकाम विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे कंत्राटदारांनी विकास कामांच्या निविदेकडे पाठ फिरवल्याची माहिती आहे. आयुक्त संजय कापडणीस याप्रकरणाची दखल घेऊन कंत्राटदारांना दिलासा देतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.