शौचालयांची चौकशी संपता संपेना; स्वच्छता, बांधकाम विभागाचे हात वर

स्वच्छता व आरोग्य तसेच बांधकाम विभागाने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी सुरू केली आहे.

अकोला: केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत मोठा गाजावाजा करीत बांधकाम केलेल्या वैयक्तिक शौचालयांचा घोळ चव्हाट्यावर आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ९ डिसेंबर रोजी दुसºयांदा चौकशी समितीचे गठन करीत तपासणीला सुरुवात केली. पावणेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावर आता स्वच्छता व आरोग्य तसेच बांधकाम विभागाने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी सुरू केली आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासह सत्ताधारी भाजपचा कानाडोळा का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियमांची ऐशीतैशी केल्याचा प्रकार समोर आला. ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याप्रकरणी मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर हा घोळ तपासण्यासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ९ डिसेंबर रोजी मनपाचे तत्कालीन प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक जे. एस. मानमोठे, मुख्य लेखाधिकारी मनजित गोरेगावकर तसेच स्वच्छता व बांधकाम विभागाला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आली. येत्या ९ मार्च रोजी कागदोपत्री नाचविल्या जाणाºया चौकशी समितीला तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होईल. त्यानुषंगाने स्वच्छता व आरोग्य विभाग तसेच बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांमार्फत होणाºया तपासणीची माहिती घेतली असता, या दोन्ही विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखवित जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले.

सत्तापक्षाचा कानाडोळा का?
सत्तापक्षाच्या सूचनेवरून मनपाने चौकशी समितीचे गठन केले. एरव्ही साध्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी सत्तापक्षातील पदाधिकारी, नगरसेवकांकडून प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा केला जातो. याप्रकरणी सत्तापक्ष असलेल्या भाजपचा कानाडोळा का, चौकशीच्या नावाखाली कोणावर दबाव तर कोणाची पाठराखण केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मुदत संपली; कारवाईकडे लक्ष
शौचालयांचे ‘जिओ टॅगिंग’ न केल्यामुळे कंत्राटदारांनी प्रत्यक्षात किती शौचालये बांधली, याबद्दल शंका आहे. भाजप नगरसेवक बाळ टाले, विजय इंगळे, अजय शर्मा, गिरीश गोखले व काँग्रेसचे पराग कांबळे यांनी याप्रकरणी गंभीर आरोप केल्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दुसऱ्यांदा चौकशी समिती गठित केली. मुदतीच्या आत चौकशी अहवाल सादर न केल्यास आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. ही मुदत केव्हाचीच संपल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.