अकोला मनपाची शहर बस सेवा ‘पीडीकेव्ही’च्या दिमतीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2018 12:11 PM2018-10-23T12:11:50+5:302018-10-23T12:13:51+5:30
अकोला: सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधेला ठेंगा दाखवत महापालिका प्रशासनाची शहर बस वाहतूक सेवा मागील तीन दिवसांपासून पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दिमतीला असल्याचा प्रकार सोमवारी उघडकीस आला.
अकोला: सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधेला ठेंगा दाखवत महापालिका प्रशासनाची शहर बस वाहतूक सेवा मागील तीन दिवसांपासून पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दिमतीला असल्याचा प्रकार सोमवारी उघडकीस आला. एकूण २० सिटी बसेसपैकी चक्क नऊ बसेस पीडीकेव्ही प्रशासनाच्या सेवेत असल्यामुळे अकोलेकरांची चांगलीच गैरसोय झाली. या प्रकाराकडे सत्ताधारी भाजपाचे सपशेल दुर्लक्ष झाले असून, मोटरवाहन विभाग संशयाच्या घेऱ्यात सापडला आहे.
सत्ताधारी भाजपाने महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शहर बससेवेचा प्रारंभ केला होता. प्रशासनाने श्रीकृपा ट्रॅव्हल्ससोबत ३५ सिटी बसेसचा करार केला आहे. २०१७ मध्ये मनपा निवडणूक होण्यापूर्वी अवघ्या पाच बसेस सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर वर्षभराने १५ बसेसचा ताफा शहरात दाखल झाला. आज रोजी शहरातील विविध रस्त्यांवरून १८ बसेस धावत असल्याची माहिती आहे. ही सुविधा अकोलेकरांसाठी असताना संबंधित कंत्राटदाराने पीडीकेव्ही प्रशासनाच्या दिमतीला नऊ सिटी बसेस दिल्याचे समोर आले. २० आॅक्टोबर ते २२ आॅक्टोबर या कालावधीत रस्त्यावर धावणाºया १८ बसेसपैकी चक्क ९ बसेस पीडीकेव्हीतील कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची चांगलीच गैरसोय झाली.
कंत्राटदार म्हणतो करारनाम्यात अट आहे!
सर्वसामान्यांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध असणारी शहर बस वाहतूक सेवा पीडीकेव्ही प्रशासनाच्या दिमतीला कशी, असा सवाल श्रीकृपा ट्रॅव्हल्सच्या प्रतिनिधींना विचारला असता, मनपा क्षेत्रातील शासकीय कार्यक्रम अथवा कामांसाठी सिटी बसची मागणी केल्यानंतर ती उपलब्ध करून देता येते. तशी अट करारनाम्यात असल्याचे प्रतिनिधीने सांगितले.
विभाग प्रमुख म्हणतात पूर्वपरवानगी आवश्यक!
मनपाच्या मोटर वाहन विभागाचे प्रमुख श्याम बगेरे यांना विचारणा केली असता, मनपाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इतर ठिकाणी सिटी बस उपलब्ध करून देता येत नाही. कंत्राटदाराने उशिरा अर्ज सादर केला, तो तपासावा लागेल.
आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे लक्ष
सिटी बसचा पुरवठा करणारा कंत्राटदार व मनपाच्या मोटर वाहन विभागाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे चित्र आहे. संबंधितांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी मनपाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारून धडाकेबाज कारवाईचा परिचय देणारे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.