४१ कोटींच्या टॅक्स वसूलीसाठी अकोला मनपाची धडक मोहिम

थकीत रकमेचा आकडा पाहून डोके गरगरण्याची वेळ आली असून तब्बल ४१ कोटींच्या टॅक्स वसूलीसाठी मनपा प्रशासनाने १ सप्टेंबर पासून धडक मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देमालमत्तेला सील लावण्यासोबतच घरातील इतर साहित्य जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे.भारिप-बमसंने शासनाकडे तक्रारी करत नागरिकांना जुन्या दरानुसार टॅक्सची रकम जमा करण्याचे आवाहन केले. ९६ कोटी रकमेपैकी तब्बल ४१ कोटींची रक्कम जमा करण्यास अकोलेकरांनी टाळाटाळ चालविल्याचे समोर आले आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला: महापालिकेच्या सुधारित दरवाढीला शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बमसंने आक्षेप घेतल्यामुळे टॅक्सचे दर कमी होतील, या अपेक्षेतून कर बुडव्या मालमत्ता धारकांनी टॅक्सची थकीत रक्कम जमा करण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. थकीत रकमेचा आकडा पाहून डोके गरगरण्याची वेळ आली असून तब्बल ४१ कोटींच्या टॅक्स वसूलीसाठी मनपा प्रशासनाने १ सप्टेंबर पासून धडक मोहिम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेत मालमत्तेला सील लावण्यासोबतच घरातील इतर साहित्य जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर वसुलीकडे आजपर्यंत प्रशासनासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चित्र होते. १९९८ पासून ते २०१६ उजाडेपर्यंत मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन रखडले होते. परिणामी मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उत्पन्नात वाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी निधी देणार नसल्याचे राज्य शासनाने सुनावल्यानंतर प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘स्थापत्य’कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप करण्यात आले. सभागृहाच्या संमतीने मंजूर केलेली करवाढ लागू करीत प्रशासनाने सुधारित दरानुसार कर वसूलीला प्रारंभ केला. यादरम्यान, प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या रकमेत अवाजवी वाढ केल्याचा आक्षेप नोंदवत विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना, भारिप-बमसंने शासनाकडे तक्रारी करत नागरिकांना जुन्या दरानुसार टॅक्सची रकम जमा करण्याचे आवाहन केले. याचा परिणाम मालमत्ता कर वसूलीवर झाला असून ९६ कोटी रकमेपैकी तब्बल ४१ कोटींची रक्कम जमा करण्यास अकोलेकरांनी टाळाटाळ चालविल्याचे समोर आले आहे.

पाच महिन्यात ५ कोटी ८६ लक्ष वसूल
मनपाच्या निकषानुसार मालमत्ता धारकांनी थकीत कराची रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्यावर प्रति महिना दोन टक्के शास्तीची (दंडात्मक रक्कम) आकारणी केली जाते. अकोलेकरांवर आर्थिक भुर्दंड नको म्हणून प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी १ एप्रिल ते १० आॅगस्ट पर्यंत शास्ती अभय योजना राबवून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या कालावधीत मनपाच्या तिजोरीत केवळ ५ कोटी ८६ लक्ष मालमत्ता कर जमा झाला. एकूणच चित्र पाहता शास्ती अभय योजनेला नागरिकांनी ठेंगा दाखवल्याचे दिसून आले.

शासनाचे आश्वासन विरले हवेत
मनपाच्या सुधारित करवाढीच्या विरोधात भारिप-बमसं, काँग्रेसच्या वतीने शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावर मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी हा ितढा निकाली काढण्याचे संकेत दिले होते. यासंदर्भात शासनाने मनपा प्रशासनाला कोणतेही दिशानिर्देश दिले नाहीत,हे येथे उल्लेखनिय.


साहित्य होणार जप्त!
मनपाने सुधारित दरवाढ २०१७ पासून लागू केली असली तरी शहरातील काही कर बुडव्या नागरिकांकडे मागील दहा-दहा वर्षांचा टॅक्स थकीत आहे. प्रदिर्घ कालावधीपर्यंत कर जमा न करता नंतर ‘सेटलमेंट’करून कमी पैसे जमा करायचा, हा फंडा यापुढे चालणार नसल्याचे प्रशासनाने स् पष्ट केले आहे. अशा करबुडव्या नागरिकांच्या मालमत्तांना सील लावण्यासोबतच घरातील वस्तू उदा. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफासेट, दुचाकी-चारचाकी वाहने जप्त केल्या जाणार आहेत.