अकोला महापालिकेने केलेली करवाढ नियमबाह्यच : विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात नोंद - अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर

अकोला: मागील १८ वर्षांमध्ये पुनर्मुल्यांकनाची प्रक्रिया न राबवता प्रशासनाने थेट ६० टक्क्यांनी करवाढ केल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अहवालात नोंदविल्याची माहिती भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्दे४० टक्क्यांपेक्षा जास्त करवाढ अपेक्षित नसताना प्रशासनाने ६० टक्के कर आकारणी केल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्तांनी नोंदवल्याची माहिती अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी दिली.मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करण्यासाठी प्रशासनाने रितसर निविदा प्रक्रिया न राबवता स्थापत्य कन्सलटन्सीला काम दिले.विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय ध्यानात घेता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी मुख्यमंत्र्यांकडे घेतली जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे वेळ मागू,असे अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी सांगितले.

अकोला: महापालिका प्रशासनाने नगररचना विभागाच्या ‘रेटेबल व्हॅल्यू’नुसार कर आकारणी केली नाही. मालमत्तांचे दर तीन वर्षांनी पुनर्मुल्यांकन करणे अपेक्षित होते. मागील १८ वर्षांमध्ये पुनर्मुल्यांकनाची प्रक्रिया न राबवता प्रशासनाने थेट ६० टक्क्यांनी करवाढ केल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी अहवालात नोंदविल्याची माहिती भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांवर लादलेली करवाढ नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा भारिप-बहुजन महासंघाने सातत्याने लावून धरला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात करवाढीच्या संदर्भात सादर केलेल्या अर्जावर मत नोंदवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडून अभिप्राय मागितला होता. शासनाच्या मंजूरीनंतर विभागीय आयुक्तांनी तेरा पानांचा अहवाल सादर केल्याची माहिती अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी दिली. नगररचना विभागाने दिलेल्या ‘रेटेबल व्हॅल्यू’नुसार मनपाने कर आकारणी करण्याची गरज होती. ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त करवाढ अपेक्षित नसताना प्रशासनाने मनमानीरित्या ६० टक्के कर आकारणी केल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्तांनी नोंदवल्याची माहिती अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी दिली. करवाढ केल्यानंतर नागरिकांचे आक्षेप,हरकती निकाली काढण्याचे अधिकार केवळ महापालिका आयुक्तांना आहेत. कलम १५२ (क) नुसार मनपा आयुक्तांनी स्वत: सुनावणी घेऊन आक्षेप निकाली काढणे आवश्यक होते. याठिकाणी मनपा आयुक्तांनी अधिनस्थ अधिकाºयांना सुनावणीचे अधिकार दिले. अर्थात, नियमानुसार नागरिकांच्या आक्षेपांवर सुनावणी घेतली गेली नसल्याचे दिसून येते. मालमत्तांचे पुनर्मुल्यांकन करण्यासाठी प्रशासनाने रितसर निविदा प्रक्रिया न राबवता स्थापत्य कन्सलटन्सीला काम दिले. प्रशासनाच्या व्यतिरिक्त नागरिकांच्या घरात जाऊन मालमत्तांचे मोजमाप घेण्याचा अधिकार खासगी कंपनीला नसल्याची माहिती अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय ध्यानात घेता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी मुख्यमंत्र्यांकडे घेतली जाणार आहे. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे वेळ मागू,असे अ‍ॅड.आंबेडकर यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, आमदार बळीराम सिरस्कार, उपाध्यक्ष जमिर उल्लाखान पठाण, बालमुकूंद भिरड, मनपा गटनेत्या अ‍ॅड.धनश्री देव, नगरसेवक बबलू जगताप, किरण बोराखडे, काशीराम साबळे, प्रसन्नजित गवई, गजानन गवई,शहर प्रमुख बुध्दरत्न इंगोले,अरूंधती शिरसाट, पराग गवई आदी उपस्थित होते.

संविधानाच्या संवर्धनाची गरज!
काही राजकीय पक्षांकडून संविधान बचाव रॅली व संविधान पूजन केले जात आहे. हे सर्व फसवे प्रकार असल्याचे अँड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. संविधानाला धोका नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगत संविधानाच्या संवर्धनाची गरज असल्याचे मत यावेळी व्यक्त केले. 

शेतकर्‍यांनीच लुटीचं धोरण स्वीकारलं!
प्रकल्पबाधित शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूच्या निमित्ताने भाजप असो वा काँग्रेस यांना शेतकर्‍यांशी काहीही घेणे-देणे नसल्याची  टीका अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. 
महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी जातीच्या पुढार्‍यांनाच अवाजवी महत्त्व दिल्याचं सांगत खुल्या अर्थव्यवस्थेला शेतकर्‍यांचं सर्मथन होतं. या लुटीच्या अर्थव्यवस्थेचा हा बळी असून, त्याला कोणीही दोषी नसल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.