शालेय पोषण आहाराच्या कंत्राटात ‘अर्थकारण’

महिला बचत गटांना डावलण्यामागे अर्थकारणाची किनार असल्याची माहिती आहे.

अकोला: महापालिक ा तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून होणारा शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा कंत्राट रद्द करून २०१९-२० च्या शालेय सत्रापासून केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी जारी केला. २६ जून रोजी शाळेची घंटा वाजल्यानंतरही अद्यापपर्यंत मनपा प्रशासनाने पुरवठादार निश्चित केला नसून, महिला बचत गटांना डावलून विशिष्ट एजन्सीला कंत्राट देण्याचा रेटा लावून धरणारी मनपा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेली समिती वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. महिला बचत गटांना डावलण्यामागे अर्थकारणाची किनार असल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार पुरवठा सुरू केला. स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर दरवर्षी निविदा प्रक्रिया रावबून महिला बचत गटांना आहार पुरवठ्याचे कंत्राट दिले जात होते. यादरम्यान, २०१९-२० या शालेय वर्षात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केला. सुरुवातीला शासन स्तरावर नियुक्त केलेल्या संस्थेच्यावतीने आहाराचा पुरवठा केला जाणार होता. ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात सापडल्यामुळे शिक्षण विभागाने महापालिकेच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. या समितीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असून, तीन एजन्सीचे अर्ज पात्र ठरवले आहेत.

एकत्र आल्यास अडचण काय?
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीसाठी संबंधित पुरवठादार किंवा महिला बचत गटांची आर्थिक उलाढाल ४० लक्ष रुपये असण्याची अट आहे. ही बाब लक्षात घेता शहरातील अनेक महिला बचत गटांनी एकत्र येऊन आर्थिक निकषाची अट पूर्ण केली. तरीही प्रशासन बचत गटांना डावलून एजन्सीला कंत्राट देण्यासाठी आग्रही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

महिला बचत गटांना डावलले?
जिल्हा परिषद तसेच मनपा प्रशासनाने जुन्या किंवा नवीन महिला बचत गटांना पोषण आहाराचा कंत्राट देऊ नये, असे शिक्षण संचालकांचे निर्देश होते. त्यामुळे केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणालीचा कंत्राट बचत गटांना मिळणार किंवा नाही, यावरून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. तूर्तास बचत गटांची क्षमता ओळखून त्यांनाही संधी देण्यात यावी, असे शिक्षण संचालकांचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तरीही मनपाच्या समितीने बचत गटांना डावलल्याचे समोर आले आहे.


शालेय पोषण आहाराच्या कंत्राटसंदर्भात शिक्षण संचालकांचे काय निर्देश आहेत, याची पडताळणी करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. तसे निर्देश उपायुक्तांसह शिक्षण विभागाला दिले जातील.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा