अकोला : उठसुट न्यायालयात धाव घेतलेल्या शिक्षकांना नोटीस!

अकोला : वरिष्ठांनी नोटीस दिली, कारवाईसाठी स्पष्टीकरण मागवले तरी त्यावर न्यायालयात धाव घेऊन पुढील कारवाईच थांबवण्याचे प्रकार जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांनी सुरू केले. हा प्रकार शासकीय यंत्रणेत न्याय मिळण्याच्या पद्धतीला फाटा देऊन केला जातो. त्यामुळे संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केली आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत अनेक शिक्षकांना नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे. 

ठळक मुद्देप्रशासकीय रचनेवर भरवसा नाही का?

सदानंद सिरसाट । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : वरिष्ठांनी नोटीस दिली, कारवाईसाठी स्पष्टीकरण मागवले तरी त्यावर न्यायालयात धाव घेऊन पुढील कारवाईच थांबवण्याचे प्रकार जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांनी सुरू केले. हा प्रकार शासकीय यंत्रणेत न्याय मिळण्याच्या पद्धतीला फाटा देऊन केला जातो. त्यामुळे संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केली आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांत अनेक शिक्षकांना नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आहे. 
शिक्षण विभागातील विविध प्रकरणात मोठे घोळ आहेत. नियुक्ती, बदली, आंतरजिल्हा बदलीने पदस्थापना देताना तर घोळाचा कळसच झालेला आहे. बिंदूनामावली अंतिम करताना काहीअंशी घोळ दुरुस्त झाला. 
त्यासाठी शिक्षकांवर कारवाईसाठी नोटीसेस बजावण्यात आल्या. सोबतच आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्यांच्या फायली गहाळ असणे, दैनंदिन कामकाजात अनियमितता असणे, कर्तव्यात कसूर करणे, यासह विविध प्रकरणांत शिक्षकांवर कारवाई केली जाते. ती करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस बजावल्या जातात. ती प्राप्त होताच किंवा कारवाईचा आदेश होताच शिक्षक थेट न्यायालयात धाव घेतात. तेथून पुढील कारवाईस स्थगितीचे आदेश दिले जातात. 
त्यातून प्रशासकीय कारवाईच थांबवण्याचा प्रयत्न शिक्षकांकडून होत आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. हा प्रकार शासकीय रचनेतील न्यायपद्धतीला फाटा देत केला जातो. त्यातून कार्यालयीन शिस्तीचा भंग होत आहे, याची जाणही संबंधितांकडून ठेवली जात नाही, हा मुद्दा पकडून शिक्षण विभागाने ज्या शिक्षक, कर्मचाºयांनी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले, त्या सर्वांना २० फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. 

नियमाचा भंग केल्याने परिपत्रकानुसार कारवाई
नोटीसमध्ये नियमाचा भंग केल्याने २८ जुलै १९९९ रोजीच्या शासन परिपत्रकात निर्देशित केल्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या स्वाक्षरीने नोटीस बजावण्यात आली.

न्यायपद्धतीच्या अवलंबाला फाटा
शासकीय अधिकारी-कर्मचाºयांनी त्यांचे गाºहाणे मांडण्यासाठी पद्धत निश्चित आहे. एखाद्या अधिकाºयाच्या आदेशावर वरिष्ठ अधिकारी, न्याय न मिळाल्यास त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, नंतर सचिव, त्यानंतर मुख्य सचिवाकडे दाद मागता येते. शेवटी मुख्यमंत्र्याकडेही गाºहाणे मांडता येते. मात्र, तसे न केल्याने शिस्तभंग झाल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. 

संबंधितांनी शासन नियमांचा भंग केल्याने नोटीस बजावण्यात आली. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर कारवाई केली जाईल. 
- प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, 
जिल्हा परिषद.