अकोला : शौचालयांचे ‘पोस्ट ऑडिट’ आटोपले!

सदर अहवाल पुढील कारवाईसाठी मनपाच्या स्थायी समितीकडे पाठविल्या जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका क्षेत्रात तब्बल १८ हजारपेक्षा अधिक शौचालये जिओ टॅगिंग न करताच बांधण्यात आली. या बदल्यात कंत्राटदारांना सुमारे २८ कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. या प्रकरणी मनपाचे मुख्य लेखापरीक्षक जे. एस. मानमोठे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने ‘पोस्ट ऑडिट’ प्रक्रिया पूर्ण केली असून, सदर अहवाल पुढील कारवाईसाठी मनपाच्या स्थायी समितीकडे पाठविल्या जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत तत्कालीन राज्य सरकारने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियान राबविले होते. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नागरी स्वयत्त संस्थांमध्ये वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचा उद्देश होता.
दरम्यान, ही शौचालये बांधताना त्यांचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणे क्रमप्राप्त होते. शहरात मनपाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार कंत्राटदारांनी सुमारे १८ हजारपेक्षा अधिक वैयक्तिक शौचालये उभारली. यामध्ये काही सार्वजनिक शौचालयांचाही समावेश आहे. या बदल्यात संबंधित कंत्राटदारांना २८ कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. कंत्राटदारांनी जिओ टॅगिंग न केल्यामुळे बहुतांश शौचालय पात्र लाभार्थींना विश्वासात घेऊन कागदोपत्री उभारण्यात आल्याची माहिती आहे.
या बदल्यात लाभार्थींना ५ हजार रुपयांचा आर्थिक मोबदला देण्यात आला. कागदोपत्री उभारण्यात आलेल्या शौचालयाची प्रत्यक्षात तपासणी करण्याची मागणी भाजपाचे माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीश गोखले, काँग्रेसचे नगरसेवक पराग कांबळे यांनी सभागृहात लावून धरली होती. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी एक महिन्याच्या आत तपासणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच मुख्य लेखापरीक्षक जे.एस. मानमोठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करीत ‘पोस्ट आॅडिट’करण्याचे निर्देश दिले होते.
या समितीने पोस्ट आॅडिट पूर्ण केले असून, पुढील कारवाईसाठी अहवाल स्थायी समितीकडे सादर केला जाणार आहे.

पोस्ट ऑडिट म्हणजे काय?

केंद्र व राज्य शासनाकडून शौचालय बांधण्यासाठी प्राप्त झालेला निधी व त्यातून खर्च करण्यात आलेला निधी याचा इत्थंभूत लेखाजोखा तपासण्याच्या प्रक्रियेला पोस्ट आॅडिट संबोधल्या जाते. शौचालयासाठी १५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. सदर अनुदान लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा झाले का, त्या बदल्यात कंत्राटदारांची अदा केलेल्या देयकांची प्रक्रिया या सर्वांचा अंतर्भाव पोस्ट आॅडिटमध्ये केला जातो.

क्षेत्रीय अधिकारी, आरोग्य निरीक्षकांवर ठपका?
महापालिका मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने पोस्ट आॅडिट की प्रक्रिया पूर्ण केली. यामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी तसेच आरोग्य निरीक्षकांवर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे.